पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रमंडल मुख्यालयों व सभी जिलों में मोटर ड्राइविंग सिमुलेटर और ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी.
केंद्र सरकार इसके लिए प्रति जिला एक-एक करोड़ व राज्य सरकार एक-एक एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी. उन्होंने कहा कि पटना के बिहटा में राज्य सरकार ने तीन एकड़ जमीन की व्यवस्था की है.
यहां केंद्र द्वारा दी जानेवाली 50 करोड़ की राशि से आॅटोमेटेड ह्वेकिल इंसपेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जायेगा. राज्य में उबर और ओला जैसी टैक्सी परिचालन के लिए राज्य सरकार नीति बनायेगी. सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस डिपो की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपने पर भी सरकार विचार कर रही है.
उपमुख्यमंत्री गुरुवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला व विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे.
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मोदी ने बताया कि परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह में वर्ष 2016-17 की 1249 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1624 करोड़ यानी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए दो हजार करोड़ संग्रह का लक्ष्य रखा गया है.
पसंदीदा नंबर के लिए होगा ई-आॅक्शन
मोदी ने कहा कि वाहनों के निबंधन में भी आमतौर पर जहां आठ-14 प्रतिशत सालाना वृद्धि की जगह वर्ष 2017-18 में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस अवधि में 924764 दोपहिया, 37003 तिपहिया, 62452 चार पहिया व 89587 कॉमर्शियल वाहन निबंधित किये गये.
पारदर्शिता व त्वरित कार्य निष्पादन के लिए डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स का भुगतान व नेशनल परमिट आॅनलाइन जारी करने के लिए वाहन 4.0 साॅफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा. इसके अलावा सारथी 4.0 एम-परिवहन व ई-चालान साॅफ्टवेयर के जरिये आॅनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का शुल्क, कॉमर्शियल टैक्स व यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड का भुगतान किया जा सकेगा. वाहनों के पसंदीदा नंबर के लिए ई-आॅक्शन की व्यवस्था की जायेगी.
