24 घंटे बिजली देना सरकार की प्राथमिकता, सही तरीके से काम करना सुनिश्चित करे
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य में बाधक बननेवाले अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से हटायें. उनको वीआरएस देकर घर बैठायें. सरकार कुरसी तोड़ने के लिए वेतन नहीं देगी.
झारखंड मंत्रालय के सभागार में ऊर्जा विभाग की उपभोक्ता सेवाओं के शुभारंभ व बिजली विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण के बाद संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से केवल स्थानीय नीति पर राजनीति हुई है. हमारी सरकार ने स्थानीय नीति परिभाषित कर नियुक्तियों का रास्ता खोला है.
झारखंड को पावर हब के रूप में विकसित करेंगे : श्री दास ने कहा कि बिजली की आधारभूत संरचना के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था. 2014 में सरकार बनने के बाद पता चला कि राज्य की आधी आबादी अंधेरे में है.
ग्रिड, सब स्टेशन, तार आदि की काफी कमी थी. हमारी सरकार ने इस पर तेजी से काम किया. आनेवाले दिनों में इसके नतीजे सामने आयेंगे. रांची समेत अन्य शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है. जल्द ही लोगों को निर्बाध बिजली मिलेगी. कहा कि राज्य में कोयला का भंडार होने के बाद भी झारखंड बिजली के मामले में पिछड़ा है.
बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. लेकिन, 2021-22 तक हम झारखंड को पावर हब के रूप में विकसित करेंगे. इसी कड़ी में 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एनटीपीसी के साथ मिल कर बनाये जा रहे पॉवर प्लांट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जल्द ही झारखंड आयेंगे. सरकार ने टीवीएनएल के एक्सटेंशन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे 660 मेगावाट के दो प्लांट लगाये जायेंगे.
बिजली के बिना विकास की परिकल्पना नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में 2018 दिसंबर तक झारखंड को जगमग करना है. किसी भी हाल में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करना है. दीपावली तक ही लक्ष्य हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड को 2022 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाना है. बिजली के बिना विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक बेघर, अशिक्षा, बेरोजगारी और अंधेरा जैसी चीजों को दूर करने का लक्ष्य दिया है. राज्य में सातों दिन 24 घंटे बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है. विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी दिन-रात एक कर इसे पूरा करें. श्री दास ने कहा कि बिजली विभाग ने सरल, सुविधा, सक्षम और सशक्त ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है. केवल शुरू करने से काम पूरा नहीं होगा. इन सेवाओं का सही तरीके से काम करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
सचिव से लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तकनीक के साथ चलना होगा. प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है. शासन जनता से सीधे जुड़ सकती है. उन्होंने कहा कि विभागों में धीरे-धीरे मैनपावर की कमी दूर की जा रही है.
493 युवाओं को दिया गया नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग में 493 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. इसमें सहायक ऑपरेटर में 41, जूनियर लाइनमैन में 215, स्वीच बोर्ड ऑपरेटर में 228 तथा फिटर में नियुक्त किये गये नौ लोग शामिल हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से बिजली विभाग में 2000 नियुक्तियां की गयी हैं. जल्द ही 2200 और नियुक्तियां होंगी. मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मित्रों को झारखंड राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पॉश मशीन भी वितरित की. इससे उपभोक्ता ऊर्जा मित्रों को कार्ड से ऑनलाइन बिजली बिल पेमेंट कर सकेंगे.
सेवाएं, जो लांच की गयी
सरल-समीक्षा : सरल समीक्षा के माध्यम से निगम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी. इसमें ट्रांसफॉर्मर रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टोर इंवेंटरी आदि की जानकारी रहेगी.
सुविधा : इसमें उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दे सकेंगे. इसके साथ ही लोड परिवर्तन, नाम में सुधार आदि की सुविधा भी ऑनलाइन ही मिल जायेगी.
सक्षम : कर्मियों को वर्तमान तकनीक की जानकारी देते हुए उनको प्रशिक्षित किया जायेगा. कुसई कॉलोनी में निगम का अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है. इसके अलावा 15 अन्य प्रशिक्षण केंद्र सभी विद्युत आपूर्ति अंचल में स्थापित किये जायेंगे.
सशक्त : उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए एकीकृत शिकायत निवारण व पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित की गयी है.
इसमें सिंगल विंडो से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जायेगा. फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जा सकेगा. टॉल फ्री नंबर 1912, 1800-123-8745, 1800-345-6570 पर भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.
गुणवत्ता के साथ बिजली उपलब्ध करानी होगी
मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है. राज्य में बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण को व्यवस्थित करते हुए गुणवत्ता के साथ बिजली उपलब्ध करानी होगी. अतिथियों का स्वागत ऊर्जा सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने किया.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार ने वेब पोर्टल के बारे में जानकारी दी. कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निरंजन कुमार, विभाग के वरीय विधि सलाहकार आरके जुमनानी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
ग्रेड वन की लकड़ी क्रय में चार प्रतिशत की हुई वृद्धि
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लघु वन उपज का लाभ सुदूर गांवों में निवास करने वाले आदिवासी एवं अन्य वर्गों के निम्न आय के परिवारों को मिलता है.
इन समुदायों के लिए रोजगार का मुख्य साधन वनोपज ही है. सुदूर ग्रामीण एवं वन क्षेत्र में रह रहे लोग लाह, इमली, करंज जैसे वनोपज से अपनी आजीविका के साधन एकत्रित करते हैं. वनोपज को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
इसके लिए झारखंड वन उपज सलाहकार समिति द्वारा झारखंड वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा-6 के अंतर्गत आने वाले ग्रेड-1 में चिरान लकड़ी, गोल लकड़ी, पोल, फेंसिंग पोस्ट, जलावन एवं खैर प्रकाष्ठ के क्रय दर में चार प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया है. वर्ष 2018 के लिए वर्ष 2017 के दर में यह वृद्धि की गयी है.
यह बातें मुख्यमंत्री ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड वनोपज सलाहकार समिति की बैठक में कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गये इस निर्णय से सुदूर वन क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी एवं अन्य वर्गों के परिवारों को अधिक लाभ होगा. बैठक में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, गुमला विधायक शिव शंकर उरांव, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह प्रबंध निदेशक एचएस गुप्ता, मानकी मुंडा, पाहन प्रमुख छोटानागपुर क्षेत्र गोविंद भोगता समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
राज्यपाल का दुष्कर्म मामले में गंभीर होना सुखद संदेश : कांग्रेस
रांची : प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने कहा है कि दुष्कर्म के मामले में बढ़ोतरी होने के बावजूद राज्य सरकार संवेदनहीन है. हम राज्यपाल के अाभारी हैं कि उन्होंने दुष्कर्म और विधि-व्यवस्था को मामले में गंभीरता दिखायी. यह सुखद संदेश है. श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला और विधि-व्यवस्था के प्रति चिंता जतायी थी.
राज्यपाल ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को राजभवन तलब कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. राज्यपाल ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव को बुलाकर अलग से जनजातीय कार्य विभाग बनाने का निर्देश दिया है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार संविधान के 164 वें अनुच्छेद का पालन करे.
श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार संविधान की अनदेखी तो करती ही है, संविधान की संरक्षक राज्यपाल की बातों को भी गंभीरता से नहीं लेती. पुलिस के कार्यशैली पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है बावजूद अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती. अधिकारियों के इस रवैये से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है.
