रांची : शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने बुधवार को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा व सकल नामांकन अनुपात में बढ़ोतरी का निर्देश दिया है.
साथ ही सभी विवि को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप आधारभूत संरचना विकसित करने व नये भवन में विवि संचालित करने की बात कही है. बैठक में विवि से एकीकृत 25 एकड़ भूखंड पर परिसर निर्माण से संबंधित जानकारी मांगी गयी. बैठक में विवि की ओर से देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर कैंपस के लिए जमीन के लिए शर्त में थोड़ी शिथिलता बरतने का आग्रह किया गया.
यूजीसी के छठे वेतनमान को लागू करें : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार ने निजी विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति व यूजीसी के छठे वेतनमान को पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया. विश्वविद्यालयों को शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक्स माध्यम से बनाने की व्यवस्था करने व इसकी रिपोर्ट विभाग को देने को कहा गया. शिक्षा सचिव ने कहा कि भविष्य में निजी विवि की उपस्थिति को भी चांसलर पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण किया जायेगा.
राज्य में गत दो वर्ष से संचालित निजी विवि को नैक से संबंद्धन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया. बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक अबू इमरान, उप निदेशक संजीव चतुर्वेदी, रक्षा शक्ति विवि के कुलसचिव एमके जमुआर, विशेष कार्य पदाधिकारी जीएसपी गुप्ता समेत राज्य में संचालित सभी निजी विवि के प्रतिनिधि शामिल हुए.
शुल्क निर्धारण की ली जानकारी
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण प्रणाली एवं बढ़ोतरी की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. विवि को संचालन क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप पारदर्शी पद्धति के अाधार पर शुल्क निर्धारण का निर्देश दिया गया. साथ ही पीएचडी पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने व यूजीसी के निर्देश का पालन करने को कहा गया.
प्रज्ञान इंटरनेशनल विवि के प्रतिनिधि ने भी लिया भाग : शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रज्ञान इंटरनेशनल विवि के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया. बताया कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विवि पर गड़बड़ी का आरोप नहीं है.
इस पर विभाग की ओर से विवि के अधिकारियों पर भी फर्जी डिग्री मामले में एफआइआर होने की बात कही गयी. कहा गया कि विवि के जो भी अधिकारी फर्जी डिग्री मामले में आरोपी हैं, उन्हें हटाया जाये. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी
