को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से योजना को किया जायेगा क्रियान्वित
2600 कृषि सहकारिता विकास समिति का चयन
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए नयी पहल शुरू की है. राज्य सरकार ने को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कोर बैंकिंग सिस्टम शुरू करना चाहती है और इसके लिए राज्य सरकार ने 2600 कृषि सहकारिता विकास समितियों का चयन किया है.
इस योजना के क्रियान्वित होने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, व्यवसायियों को काफी सुविधा मिलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना बनायी है.
गौरतलब है कि कृषि सहकारिता विकास समिति विभिन्न जिलों में केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों की अधीनस्थ कार्य करती हैं और यहां पर लोग अपनी राशि जमा करते हैं और साथ ही यहां से किसानों को ऋण भी प्रदान किया जाता है.
कृषि सहकारिता विकास समिति द्वारा दी जानेवाली राशि का 90 प्रतिशत केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है. अब इन सभी कृषि सहकारिता विकास समिति को कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जायेगा और साथ ही एटीएम सेवा भी शुरू की जायेगी. इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता निगम से 400 करोड़ रुपये का ऋण लेगी.
