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6200 करोड़ प्रॉफिट के लिए तैयार किया रोड मैप

सब कमेटी ने बैठक कर रोड मैप पर किया मंथन बोकारो : भिलाई में सेल बोर्ड की दो दिवसीय (26 व 27 अप्रैल) बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गयी. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेल को 6200 करोड़ का प्रॉफिट दिलाने का रोड मैप तैयार किया गया. इससे पहले गुरुवार को बोर्ड सब […]

सब कमेटी ने बैठक कर रोड मैप पर किया मंथन

बोकारो : भिलाई में सेल बोर्ड की दो दिवसीय (26 व 27 अप्रैल) बैठक शुक्रवार को समाप्त हो गयी. बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेल को 6200 करोड़ का प्रॉफिट दिलाने का रोड मैप तैयार किया गया. इससे पहले गुरुवार को बोर्ड सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सेल के डायरेक्टर्स और स्वतंत्र निदेशकों की सब कमेटियों ने अलग बैठक कर रोड मैप पर मंथन किया. बैठक में शामिल होने के लिए सेल चेयरमैन पीके सिंह, डायरेक्टर्स व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 26 अप्रैल को भिलाई पहुंचे. बैठक में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सरस्वती प्रसाद, अनिल चौधरी, अशोक गुप्ता, सीए प्रमोद बिंदल, जी विश्वकर्मा, रमन, नीलंजन, बीएसएल सीइओ पवन कुमार सिंह सहित अन्य प्लांट के सीइओ शामिल हुए.
एबीपी तय करने के लिए रांची में हुई थी बैठक : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एबीपी तय करने के लिए रांची में बैठक हुई थी. इसमें सेल को 6200 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाना है, इसका ब्लू प्रिंट सेल बोर्ड की बैठक में तैयार किया गया. सेल बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से मटेरियल व टेक्निकल पर फोकस किया गया. सेल बोर्ड के मीटिंग में शामिल होने आये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ने बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस और अन्य मिलों का निरीक्षण किया.
2017-18 की तीसरी तिमाही का परिणाम मई में : वित्तीय वर्ष 2017-18 की तीसरी और अंतिम तिमाही के नतीजे घोषित करना बाकी है. इसे मई में घोषित किये जाने की सेल प्रबंधन की तैयारी है. अंतिम तिमाही के साथ ही पूरे वर्ष के नतीजे जारी किये जायेंगे, जो कि ऑडिटिड होंगे. शुक्रवार की बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने इसे भी अंतिम रूप दिया.
वेज रिवीजन के लिए जल्द बैठक बुलाने की मांग : गुरुवार की शाम को भिलाई निवास में डायरेक्टर पर्सनल अतुल श्रीवास्तव से विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की. इस दौरान जो मुद्दे प्रमुख रहे, उनमें वेज रिवीजन के लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाने सहित ईएल एनकैशमेंट के साथ ही कर्मियों की बंद सुविधाओं को दोबारा बहाल करने की मांग प्रमुख थी. इसके अलावा ई-0 परीक्षा के लिए वर्तमान मैनपावर का 8 प्रतिशत करने व डिप्लोमा इंजीनियर्स को सम्मानजनक पदनाम देने की मांग को भी रखा गया.

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