गिरिडीह : चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवंटन नहीं भेजा है, इस कारण गरीब कन्याओं के अभिभावक परेशान हैं. उन्हें यह चिंता सता रही है कि इस मद में सरकार के स्तर पर आवंटन नहीं भेजे जाने पर उनकी कन्याओं की शादी कैसे होगी.
हालांकि, परियोजना के स्तर से शादी के लिए आवेदन जमा करने का निर्देश जरूर दे दिया गया है. बताया जाता है कि महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग ने गरीबी रेखा से जीवन बसर कर रहे परिवारों को अतिरिक्त 72 हजार रुपये तक वार्षिक कार्य वाले परिवारों की कन्याओं को इस योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है.
योजना के लिए बने हैं कई नियम : बीते सात नवंबर को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेेने के लिए कई नियम भी बनाये गये हैं. इस योजना के तहत वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 72 हजार से अधिक नहीं हो, सरकारी कर्मी व केंद्रीय तथा राजकीय लोक उपक्रम के कर्मी का परिवार न हो, विवाह की तिथि को कन्या की उम्र 18 वर्ष व लड़कों की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं हो, पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, लेकिनविधवा विवाह के लिए अनुमान्य, विवाह के पूर्व या विवाह के एक माह के अंदर सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसे साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र के साथ-साथ शादी का निबंधन कराना भी जरूरी है.
बीडीओ की अध्यक्षता में बनी है तीन सदस्यीय कमेटी
इस योजना के तहत आवेदन पत्र को पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका से 15 दिनों के अंदर सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए बीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है, जिसमें सीडीपीओ को सदस्य सचिव व प्रमुख को सदस्य बनाया गया है.
पिछले वित्तीय वर्ष दिया गया था 642 लाभुकों को लाभ
इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 642 लाभुकों को लाभ दिया गया था. लाभुकों के खाते में 30 हजार की राशि भेजी गयी थी. जानकारी के अनुसार शहरी परियोजना में 59, सदर में 73, गावां में 18, देवरी में 35, तिसरी में 23, बिरनी में 41, पीरटांड़ में 48, डुमरी में 62, बगोदर में 43, सरिया में 42, जमुआ में 53, गांडेय में 69, बेंगाबाद में 45 व धनवार प्रखंड में 31 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया था.
निर्धारित नहीं हुआ है लक्ष्य : डीएसडब्ल्यूओ
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पम्मी सिन्हा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के स्तर से इस योजना के मद में आवंटन नहीं भेजा गया है. इस कारण इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है. कहा कि आवंटन आने के बाद संबंधित परियोजना को राशि भेज दी जायेगी और परियोजना के स्तर से ही लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे.
