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झारखंड : बिलिंग, स्टॉक व क्रय-विक्रय पर नजर रखने के लिए आइटी का उपयोग करें अधिकारी : रघुवर दास
राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा तैयार किये गये रोडमैप की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के साथ बिलिंग, स्टाॅक, क्रय-विक्रय आदि पर नजर रखने के लिए […]
राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. राजस्व संग्रहण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों द्वारा तैयार किये गये रोडमैप की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली के साथ बिलिंग, स्टाॅक, क्रय-विक्रय आदि पर नजर रखने के लिए आइटी का उपयोग होना चाहिए.
उन्होंने वाणिज्यकर, उत्पाद, परिवहन, निबंधन एवं भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली के लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए तैयार की गयी रणनीति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व के लिए काम करना चाहिए. हर स्तर पर रणनीति तैयार करें.
बैकअप प्लान बनायें. बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, उत्पाद एवं परिवहन सचिव राहुल शर्मा, उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव आदि थे.
अन्य राज्यों की राजस्व वसूली प्रणाली का अध्ययन करें : श्री दास ने टैक्स प्रोजेक्शन बेस का आकलन करने के लिए प्रोफेशनल और उच्चस्तरीय अनुभवी एजेंसी की सहायता लेने की सलाह दी. कहा कि लक्ष्य को वास्तविक बनाने के लिए क्षमता की जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने अन्य राज्यों की राजस्व वसूली प्रणाली का अध्ययन करने की जरूरत बतायी. कहा कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों के उपभोग का आकलन कर कुल क्रय-विक्रय और संभावित राजस्व का पता लगाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने राज्य के इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) को प्रभावकारी बनाने का निदेश दिया. उन्होंने मानव क्षमता बढ़ाने, नीतिगत फैसले लेने और अवैध कारोबार पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता बतायी. यह भी कहा कि बेहतर परिणाम के लिए सभी विभागों को आपस में समन्वय रखते हुए जानकारी साझा करनी चाहिए.
18,850 करोड़ रुपये है राजस्व वसूली का लक्ष्य : वित्तीय वर्ष2018-19 में राज्य सरकार ने कुल 18,850 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है. वाणिज्यकर विभाग के लिए 16,050 करोड़, उत्पाद विभाग के लिए 1000 करोड़, परिवहन विभाग के लिए 1100 करोड़ और निबंधन विभाग के 700 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया है.
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