नयी दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ( एचआरडी) ने अर्थशास्त्र(12 वीं) और गणित(10 वीं) का पर्चा लीक होने के बाद सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक ‘ उच्च स्तरीय समिति’ का गठन किया है. एचआरडी के पूर्व सचिव वी एसओ बेरॉय की अध्यक्षता वाला पैनल प्रक्रिया को ‘ तकनीक के जरिये सुरक्षित एवं आसान’ बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगा और 31 मई तक अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को पेश करेगा.
वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर फिर से कराने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाओं को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराने का निर्णय सीबीएसई पर है, न्यायालय इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता है.
एचआरडी के स्कूली शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, ‘ सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं की प्रक्रिया की जांच करने और प्रक्रिया को तकनीक के जरिये सुरक्षित एवं आसान करने के उपाय सुझाने के लिए एचआरडी के पूर्व सचिव वी एस ओबेरॉय की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हैं.’ पिछले कई दिनों से लीक की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड( सीबीएसई) की परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. एचआरडी मंत्रालय ने पिछले सप्ताह 12 वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को दोबारा कराने की घोषणा की थी.
मंत्रालय ने हालांकि कहा था कि यदि जरूरत पडी तो 10 वीं की गणित की परीक्षा दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में जुलाई में करायी जाएगी. हालांकि कल उन्होंने 10 वीं की पुन: परीक्षा नहीं कराने की बात कही. दिल्ली पुलिस ने लीक के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं. सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक की शिकायत पर पहला मामला 27 मार्च को 12 वीं का अर्थशास्त्र का पर्चा लीक होने के संबंध में दर्ज किया गया जबकि दूसरा मामला 28 मार्च को 10 वीं का गणित का पर्चा लीक होने के संबंध में दर्ज किया गया. 10 वीं की गणित और 12 वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा क्रमश: 28 मार्च और 26 मार्च को हुई थी.
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