राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नीतीश ने रखा सरकार का पक्ष
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब बेचना और पीना मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति स्पष्ट किया है.
इसलिए शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और कानून व व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है. वे बुधवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने प्रदेश के लोगों को शुक्रवार को जुम्मा और शनिवार को होली की शुभकामनाएं दीं.
खुशी से मनाने का संदेश दिया. इस दौरान विधान परिषद में राबड़ी देवी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया. वहीं विधान परिषद सदस्य केदार पांडे और रजनीश कुमार भी चर्चा में शामिल हुए. नीतीश कुमार ने कहा कि वे अपने स्तर पर राज्य के कानून व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहे हैं. इसे ठीक करने के लिए पुलिस बल की भर्ती से लेकर जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जायेगा.
एडीजी और आईजी प्रोहिबिशन की देखरेख में अपराध रोकने संबंधी जानकारी के लिए सीआईडी की मदद ली जायेगी. इसके तहत कुछ फोन नंबर जारी कर हर गांव में खंभों पर चिपकाये जायेंगे. कोई भी व्यक्ति अपराध संबंधी सूचना इस नंबर पर दे सकेगा. उनकी पहचान गुप्त रखी जायेगी और कार्रवाई के बाद उन्हें भी सूचित कर दिया जायेगा.
अपराध नियंत्रण के लिए नयी व्यवस्था : सीएम ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए यह नयी व्यवस्था एक मार्च से काम करने लगेगी लेकिन फिलहाल 15 दिनों तक इसका ट्रायल होगा.
सभी फोन नंबर का पूरा डिटेल रखा जायेगा. यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आयेगी तो उन पर कार्रवाई होगी. वहीं उन्होंने कहा कि एसपी को थानेदारों के तबादले का अधिकार दिया गया है लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाये गये हैं. तबादले पर यह लागू होगा.
लोक शिकायत निवारण अधिनियम बेहतर पहल : नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम बेहतर पहल है. इससे लोगों को सुविधा हो रही है. इसके द्वारा 20 महीने के दौरान करीब 2,54,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया है.
भूमि विवाद कम करने का प्रयास : सीएम ने कहा कि बिहार में भूमि विवाद अधिकांश झगड़े और क्राइम की जड़ है. इसलिए इसे खत्म करने के लिए भू-सर्वेक्षण करवाया जा रहा है. एरियल सर्वे का काम मधुबनी छोड़कर 37 जिलों में पूरा हो चुका है. सीएम ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल उच्च शिक्षा के लिए है. बिहार म्यूजियम की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है.
विधानसभा में आमने-सामने हुए तेजस्वी और नीतीश
पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार दोपहर बाद राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस हुई. तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर में नौ बच्चों की मौत पर सरकार को घेरते हुए विधानसभाा में प्रश्न उठाया. उसका जवाब देते हुए सीएम ने जब जवाब देना शुरू किया तो पूरे सदन में हंसी-ठहाका चलता रहा. नीतीश कुमार ने कहा कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलती रही है और मिलती रहेगी लेकिन आरोप लगाने वालोें को कोई रोक नहीं सकता.
काम का मौका मिला तो सिंसियर नहीं हुए : नीतीश ने तेजस्वी से कहा कि आज सड़क दुर्घटना को लेकर हंगामा मचा रहे हैं और आपको भी तो बीस महीने का मौका मिला, बताएं क्या काम किया? बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बोलना नहीं चाहते. जब आपके हिस्से में सड़क निर्माण विभाग था तब तो आप इतने सिंसियर नहीं थे और आज बड़े सिंसियर हो गये हैं.
राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन की हुई घोषणा
पटना. विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान बिहार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है. इस तीन सदस्यीय बोर्ड में एक एमएलसी भी सदस्य होंगे. कौन एमएलसी सदस्य होंगे, इसका चुनाव करने के लिए उप-सभापति को मनोनित किया गया है.
