नयी दिल्ली : भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है और इसके लिए सलेक्शन पैनल की बैठक एक मार्च को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल होंगे. सरकार ने यह बात आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही.
गौरतलब है कि एक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हो रही है, जिसमें यह मांग की गयी है कि लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाये. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करे. लोकपाल की नियुक्ति में पांच साल का विलंब हो चुका है.
पिछले साल अप्रैल में कोर्ट ने सरकार से कहा था कि भ्रष्टाचार विरोधी संगठन को बिना किसी देरी के स्थापित किया जाना चाहिए, भले ही सलेक्शन कमेटी में विपक्ष का नेता शामिल ना हो. लोकपाल की नियुक्ति का कानून संसद ने 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद पास किया था.
सरकार ने अदालत से कहा था कि लोकपाल को नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि चयन पैनल में कोई विपक्ष का नेता नहीं था. इसपर कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए भले ही सलेक्शन कमेटी में विपक्ष का नेता हो या नहीं. गौरतलब कि 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह पराजय मिली थी और वह मात्र 44 सीट पर सिमट गयी थी, जिसके कारण उसके नेता को विपक्ष के नेता की मान्यता नहीं मिल पायी थी.
