कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 11 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है.
उन्होंने इसकी तय समय सीमा के अंदर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. ट्विटर के माध्यम से इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की दोषपूर्ण वित्तीय नीतियों के कारण बैंकों में जमा रुपया अब सुरक्षित नहीं रह गया है. बैंकों की राशि को भी लूटा जा रहा है. इसलिए तय सीमा के अंदर इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.
बैंकों में भी…
उन्होंने कहा कि 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ है और लोगों की बचत महफूज नहीं है. ममता बनर्जी ने ट्विट किया कि देखें कि पंजाब नैशनल बैंक में क्या हुआ है. 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का यह घोटाला. यह राशि आम जनता की है.
देशवासियों को यह जानने का हक है कि उनकी जमा राशि के साथ क्या हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण देश की जनता का बैंकिंग प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है. गौरतलब है कि पीएनबी की मुंबई की एक शाखा में 11 हजार करोड़ रुपये का घोटाले का मामला सामने आया है और यह बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. इस फ्रॉड में शामिल नीरव मोदी एक हीरा कारोबारी है.
सीएम ने लिखा पत्र
एफआरडीआइ बिल वापस ले केंद्र
कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उससे विवादास्पद वित्तीय निबटान एवं जमा बीमा (एफआरडीआइ) विधेयक को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने इस विधेयक को जनविरोधी करार दिया एवं केंद्र सरकार पर गरीबों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वे (केंद्र) हमेशा बड़ी-बड़ी बातें करते हैं.
एफआरडीआइ बिल…
वे एक विधेयक ला रहे हैं, जो जनविरोधी है. उन्होंने इस विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए उन्हें एक कड़ा पत्र लिखा है. एफआरडीआइ विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए केंद्र को लिखा गया यह उनका दूसरा पत्र है. विपक्षी दल अंदरुनी संसाधन से उबरने (बेल इन) समेत विवादास्पद प्रावधानों को लेकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. इस उपबंध को कई विशेषज्ञों ने जमाधारकों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला बताया है.
हालांकि, सरकार का कहना है कि वह वित्तीय संस्थाओं में लोगों की जमा धनराशि की पूरी तरह रक्षा करेगी. ममता बनर्जी ने कहा, ‘आप आम लोगों के धन को डकार नहीं सकते. आज लोग डरे हुए हैं. आप गरीबों का पैसा नहीं ले सकते. आपको विधेयक वापस लेना होगा. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी चिट्ठी मिलने की बात मानी है और उन्होंने वित्त राज्यमंत्री से उसका जवाब दिलाया कि गरीबों को कुछ नहीं होगा.
