बीसीसीएल फंक्शनल डायरेक्टर की बैठक में बनी सहमति

धनबाद : बीसीसीएल से रिटायरमेंट के पश्चात कंपनी के क्वार्टर पर कब्जा जमाने वाले कर्मियों व अधिकारियों की अब खैर नहीं. सेवानिवृत्ति के बाद क्वार्टर छोड़ने पर ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा. मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में सीएमडी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई फंक्शनल डायरेक्टर (एफडी) की बैठक में इस आशय के फैसले पर निदेशकों ने अपनी मुहर लगा दी है. इसके साथ ही वैसे अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी, जो रिटायरमेंट के पश्चात भी कंपनी के आवास में रह रहे है.

बताते हैं कि रिटायरमेंट पर कंपनी क्वार्टर नहीं छोड़ने वाले कर्मियों की ग्रेच्युटी की रकम आरएलसी में जमा कर दिया जायेगा व कंपनी आवास छोड़ने पर ही उसका भुगतान किया जायेगा. एफडी की बैठक में निदेशक तकनीकी (योजना व परियोजना) एनके त्रिपाठी, निदेशक (वित्त) केएस राजशेखर, निदेशक (कार्मिक) आरएस महापात्रा आदि उपस्थित थे.

कंपनी के 20 हजार आवासों पर है अवैध कब्जा

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो बीसीसीएल के 15 से 20 हजार आवासों पर अवैध कब्जा है. इनमें 15 से 17 सौ पुलिस पदाधिकारी, पांच हजार से अधिक आवासों पर यूनियन नेता, डेढ़ से दो हजार आवासों पर ठेकेदार व आठ से दस हजार आवासों पर रिटायरमेंट कर्मचारी व अन्य का कब्जा है. बताते है कि रिटायरमेंट के पश्चात हजारों कर्मचारी बीसीसीएल मुख्यालय कोयला नगर, जगजीवन नगर, कार्मिक नगर के अलावा एरिया व भूली के कंपनी आवासों पर अपना कब्जा जमाये हुए हैं. जबकि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी आवास आवंटन के लिए कभी इस तो कभी उस कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. इसके बावजूद न तो उन्हें आवास मिल रहा है और न ही एचआरए.