पटना : ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने करीब सात लाख 80 हजार परिवारों को इस साल 31 मार्च तक आवास निर्माण का निर्देश दिया है. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केवल 45 फीसदी प्रगति पर हुई है.
मनरेगा में भुगतान की स्थति बेहतर है. ग्रामीण शौचालय की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहीर की. ग्रामीण विकास मंत्री शुक्रवार को विभागीय कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान विभागीय सचिव अरविंद चौधरी, विशेष सचिव राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव राधा किशोर झा, संयुक्त सचिव संजय कुमार सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इंदिरा आवास और 2016-17 से शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक लाख 11 हजार आवास बनवाये गये. इसमें सिर्फ 45 फीसदी राशि खर्च हुई है. अब भारत सरकार इंदिरा आवास योजना 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह बंद कर देगी. इस योजना के लाभार्थियों द्वारा 31 मार्च तक आवास बनवाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है.
उप विकास आयुक्तों को दी गयी चेतावनी
वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पीएम आवास (ग्रामीण) में किशनगंज, शेखपुरा, भोजपुर, नालंदा और सारण जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया. वहीं नवादा, जहानाबाद, जमुई और कैमूर जिलों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया. इन जिलों के उप विकास आयुक्तों को चेतावनी देते हुये उन्होंने जल्द लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. सचिव को निर्देश दिया गया कि मार्च, 2018 तक कम से कम चार लाख आवासों का निर्माण पूरा करा लिया जाये.
