नयी दिल्ली : रेलवे बोर्ड निजी कंपनियों को खुद रेलवे लाइन बनाने और उसे चलाने की इजाजत देने वाले एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.
केंद्रीय बजट में इस बार रेलवे के लिए सबसे ज्यादा 1.48 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है. सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव में निजी क्षेत्र को पूरी परियोजना में निवेश करने की अनुमति भी शामिल है. रेलवे इसके लिए केवल लाइसेंस शुल्क वसूल करेगा.
निजी कंपनियों के खुद रेलवे लाइन बनाने और इसे संचालित करने की अनुमति देने की योजना के बारे में पूछे जाने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘मैं रेलवे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी चाहता हूं. क्यों नहीं? वे हमारी दक्षता में बढ़ोतरी करेंगे और बड़ा निवेश लायेंगे.’
