पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों के समान नियमित वेतनमान मिलने की संभावना कम है. राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने में बीच का रास्ता निकालने में जुट गयी है.
नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतनमान की जगह एकमुश्त में राशि बढ़ाने पर सहमति बनायी जा सकती है. एक-दो दिनों में मुख्य सचिव रैंक के तीन अधिकारियों की कमेटी भी गठित कर दी जायेगी और यह कमेटी शिक्षक संगठनों से भी इस बाबत बात करेगी. राज्य सरकार यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में करने जा रही है. शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो सरकार नियोजित शिक्षकों से एकमुश्त में पांच हजार रुपये तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव दे सकती है.
साथ ही हर साल एक निश्चित राशि बढ़ाने पर भी करार हो सकता है. तीन सदस्यीय कमेटी में शिशिर सिन्हा, आमिर सुबहानी, अरुण कुमार सिंह, त्रिपुरारि शरण, अमिताभ वर्मा, सुनील कुमार सिंह, डॉ सुभाष शर्मा, अजय वी नायक, शशिशेखर शर्मा या संजीव कुमार सिन्हा हो सकते हैं.
