पटना : केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 का बेस्ट बजट अपने हिसाब से पेश कर दिया है. इस बजट को आम लोगों के लिए पूरी तरह आम बजट कहा जा रहा है, राजनीतिक दल के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी सराहना की है. बजट से जुड़ी कई बातें आम लोगों को जानना जरूरी है. आईये जानते हैं कि बजट से जुड़ी बीस बड़ी और बेस्ट बातें क्या हैं. विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञ वाले मीडिया संस्थानों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में बहुत सारे आम लोगों के फायदे वाले फैसले हुए हैं, जिसकी घोषणा इस बजट में की गयी है.
– बजट में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की योजना के साथ प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये का आवंटन और ग्रामीण रोजगार, इंफ्रा योजना के लिए 14.3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
– बजट में पीएम आवास योजना में इस साल 51 लाख घर बनाने की योजना के साथ 2022 तक हर गरीब का अपना घर की योजना के साथ इस साल 2 करोड़ शौचालय और बनाया जायेगा.
-सस्ती दरों पर सोपर पंप मुहैया कराये जायेंगे, पशु, मछली पालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड,लघु सिंचाई, डेयरी फॉर्मिंग के लिए फंड बनेगा,खेती में सोलर पावर को बढ़ावा मिलेगा.
-बजट में किसान क्रेडिट कार्ड का मछली, पशु पालन के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर एग्री एक्सपोर्ट को आसान बनाने का प्लान है. साथ ही आलू प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लांच किया जायेगा.
-फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा और आर्गेनिक फॉर्मिंग पर जोर दिया जायेगा, साथ ही कृषि के लिए कल्सटर विकास योजना को लागू किया जायेगा. साथ ही सौभाग्य योजना से 4 करोड़ परिवारों को जोड़ा जायेगा.
– देश की 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी, एग्री एक्सपोर्ट को आसान बनाया जाएगा -किसानों को सही भुगतान के लिए नया सिस्मट बनेगा और बाजार के सम एमएसपी होने पर सरकार भरपाई करेगी.
-आने वाले सभी फसलों में एमएसपी लागत का डेढ़ गुना होगी, लागत से डेढ़ गुणा कीमत किसानों को मिल रही है के साथ ही 2016-17 में 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
-टीवी के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% की गई है जबकि मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गयी है. हेल्थ, और शिक्षा में बजट बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया है.
– म्युचुअल फंड डिविडेंड पर 10 फीसदी टैक्स का एलान, इक्विटी में निवेश पर 1 लाख रुपये की कमाई पर 10 फीसदी कैपिटल गेंस टैक्स, बुजुर्गों के लिए गंभीर बीमारी पर 1 लाख रुपये की छूट,
बुजुर्गों के मेडिकल बीमा पर 50,000 रुपये तक की छूट रहेगी.
-नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 रुपये की छूट रहेगी और व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं.
-कृषि उत्पादक कंपनियों को 100% टैक्स छूट, 250 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर कॉरपोरेट टैक्स 25%, वित्त वर्ष 2018 का वित्तीय घाटा 3.3% रहेगा.
-उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपये होगी, राष्ट्रपति की सैलरी बढ़कर 5 लाख रुपये होगी, नया सिस्टम 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा, सांसदों की सैलरी,भत्ते के लिए 5 साल का सिस्टम लागू किया जायेगा.
-नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस के विलय के बाद लिस्टिंग करायी जायेगी, 3 बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस का विलय होगा.
-वित्त वर्ष 2019 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपये तय किया गया, 2 इंश्योरेंस कंपनियों समेत 14 सरकारी कंपनियों को लिस्ट कराने की योजना.
-डिफेंस सेक्टर में विदेशी निवेश आसान किया गया, 1 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया के लिए 373 करोड़ रुपये का आवंटन किया जायेगा
-उड़ान स्कीम के तहत 37 नए हैलीपैड जोड़ेंगे, उड़ान स्कीम के तहत 56 नये एयरपोर्ट जोड़ने की योजना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसे जुटाने की सुविधा दी जायेगी. एयरपोर्ट की क्षमता 5 गुना बढ़ाई जायेगी.
-बंगलुरु मेट्रो नेटवर्क को 17,000 करोड़ रुपये का आवंटन, -मुंबई रेल नेटवर्क के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन, 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा. इस साल 700 नए रेलवे इंजन बनाये जायेंगे.
-35,000 किलो मीटर सड़क के लिए 5.35 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, 10 नये टूरिस्ट साइट बनाये जायेंगे, रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये का आवंटन, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 99 शहर चुने गये.
-टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, साथ ही महिलाओं के लिए पीएफ कटौती 8 फीसदी होगी, वहीं वित्त वर्ष 2019 में मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा.
-मुद्रा योजना में 4.6 लाख करोड़ रुपये के लोन बांटे गये, मुद्रा योजना में 10.38 करोड़ लोगों को फायदा, 4 करोड़ गरीब घरों को बिजली कनेक्शन दिया जायेगा.
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