पटना : समान काम के बदले समान वेतन के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायादेश पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है.
इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शिक्षक संगठनोंके नेताओं ने बताया है कि समान काम के बदले समान वेतन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया किया है, अब इस मामले में 15 फरवरी को सुनवाई होती. शिक्षकों ने इसे अपनी की सैद्धांतिक जीत का परिचायक बताया है.
हमें कोर्ट व न्याय पर पूरा भरोसा : बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सह विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय व महासचिव सह पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार नहीं किया जाना पर शिक्षकों की सैद्धांतिक जीत है.
शिक्षकों को न्यायालय और न्याय पर पूरा भरोसा है. इसके अलावा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, गोप गुट के प्रदेश अध्यक्ष श्री मार्कंडेय पाठक, कोषाध्यक्ष मितेंदु, प्रवक्ता अश्विनी पांडेय, राज्य टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ समेत अन्य ने कोर्ट पर भरोसा जताया है.
