वाशिंगटन/कोलकाता : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सरकारी खर्च से संबंधित एक अल्पकालीन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ तीन दिनों से ठप पड़ा सरकारी कामकाज पटरी पर लौट आया है.
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने वैध दस्तावेजों के बिना अमेरिका में रह रहे युवा अप्रवासियों के भविष्य को लेकर बहस कराने के लिए सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के साथ समझौता करने के बाद सरकारी कामकाज दोबारा शुरू कराने के पक्ष में मतदान दिया.
सोमवार रात अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों – सीनेट और प्रतिनिधि सभा – ने बहुमत के साथ विधेयक पारित कर दिया. विपक्षी दल ने सत्तापक्ष से अमेरिका में बचपन में अवैध तरीके से लाये गये हजारों लोगों (जिन्हें ‘ड्रीमर्स’ कहा जाता है) का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर आश्वासन हासिल किया जिसके बाद विधेयक पारित किया गया.
सीनेट ने विधेयक को 81-18 और प्रतिनिधि सभा ने 266-150 वोट से पारित किया. ट्रम्प ने कहा, मुझे खुशी है कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों को सद्बुद्धि आयी और अब वे हमारी महान सेना, सीमा गश्त कर्मियों के वेतन और संवेदनशील बच्चों के लिए बीमा का वित्तपोषण करने के लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार अवैध आव्रजन की समस्या को सुलझाने के लिए काम करेंगी, अगर देश के लिए अच्छा होगा तो वह आव्रजन को लेकर एक दीर्घकालीन समझौता करेंगे. गौरतलब है कि विधेयक पारित नहीं होने के कारण अमेरिका के संघीय कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा था और उन्हें घर में बैठना पड़ा.
इधर, कोलकाता का अमेरिकन सेंटर भी खुला
अमेरिकी शटडाउन का असर कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर भी पड़ा था. शटडाउन पर अमेरिकन सेंटर ने एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि कोलकाता स्थित केंद्र और लाइब्रेरी सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गयी थी. हालांकि कांसुलर सेवाओं पर इसका असर नहीं पड़ा था. एक बयान में यह भी कहा गया था कि कोलकाता में अमेरिकी सेंटर और लाइब्रेरी सार्वजनिक रूप से आगामी नोटिस तक बंद रहेंगे, किसी भी असुविधा के लिए खेद है.
लेकिन अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फंडिंग बिल साइन करने से शटडाउन खत्म हो चुका है, ऐसे में कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर और लाइब्रेरी को फिर से पूर्व की भांति सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया है. अमेरिकन सेंटर की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इसके साथ ही कोलकाता में अमेरिकी कांसुलेट जनरल, कांसुलर और अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज के कार्यालय भी खुले रहेंगे.
