देश को डिजिटल दुनिया की ओर ले जाने को कवायद शुरू हो रही है, तथा देश के कई हिस्से को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की बात चल रही है, खुशी की बात है. लेकिन जहां एक ओर केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक स्वस्थ रहते हुए भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए ‘माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण’ अधिनियम वर्ष 2007 में ही पारित कर सभी राज्यों में लागू करने का निर्देश तो दे
दिया गया था, लेकिन आज 10 साल के बाद भी उसे धरातल पर नहीं उतरने के कारण वरिष्ठ नागरिक उस अधिनियम के लाभ से वंचित हैं और उदास व निराश हैं. सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ संवेदनशील होने की आवश्यकता है.
परमेश्वर झा, दुमका
