कॉलेजों व विवि में लगाये जायेंगे सीसीटीवी
कोलकाता : राज्य के स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कोई स्कूल लगाना चाहे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है. वहीं, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी लगाये जायेंगे और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. यह घोषणा मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने की. उन्होंने बताया कि स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शिक्षा का विकास करना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
हालांकि, अगर कोई स्कूल स्वयं सीसीटीवी लगाना चाहे, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है और कॉलेजों में भी सीसीटीवी लगाने पर विचार किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हजारों स्कूल हैं, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है. उन सभी स्कूलों के पंजीकरण के लिए जल्द अभियान चलाया जायेगा.
गौरतलब है कि वर्ष 2017 में महानगर सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में यौन शोषण की घटनाएं सामने आयी थीं. इसके बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को निर्देशिका जारी कर कहा था कि सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करना होगा. लेकिन इस नयी घोषणा के बाद यह तो साफ हो गया कि अब स्कूलों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य नहीं होगा.
स्कूलों के बारे में छपनेवाली खबर पर होगी नजर
पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों के संबंध में अखबारों में छपनेवाली खबर पर नजर रखने का फैसला किया है. इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है. ऐसी ही जानकारी मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने की. उन्होंने कहा कि किस स्कूल के बारे में अखबार में कौन-सी खबर छपी है, इस पर नजर रखी जायेगी. अखबारों की खबर के अनुसार, स्कूलों में आधारभूत सुविधाआें की जांच की जायेगी और अगर इसमें किसी प्रकार की त्रूटि पायी गयी, तो कार्रवाई भी की जायेगी.
