मुंगेर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा के तहत मुंगेर संग्रहालय सभागार में मंगलवार को मुंगेर प्रमंडल में संचालित विकास योजनाओं की जिलेवार समीक्षा की. बैठक के दौरान लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मुंगेर प्रमंडल में भारी संख्या में मामले दर्ज होने पर भी चिंता जतायी. मुंगेर में इस अधिनियम के तहत अबतक 31,05,304 मामले लाये गये हैं. इनमें 29,92,117 मामले निबटाये गये हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका अर्थ है निचले स्तर पर लोगों का काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है. इसके कारण विभिन्न स्तर पर लोगों को न्याय के लिए इस अधिनियम का सहारा लेना पड़ रहा. उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारियों को माइक्रो-लेवल पर निगरानी करने का निर्देश दिया. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को इस मामले में मॉनीटरिंग करने को कहा. लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत बनने वाले जाति, आवासीय, आय, दाखिल खारिज जैसे मामलों के निष्पादन में विलंब के मामले को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वे इस मामले को देखें. साथ ही जिलाधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से इसका रिव्यू होना चाहिए, ताकि समय पर आरटीपीएस के माध्यम से लोगों को प्रमाण पत्र मिले.
बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की. साथ ही मामले में जिलाधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान सीएम को बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मुंगेर प्रमंडल में कुल 1839 आवेदन स्वीकृत किया गया, लेकिन अब तक बैंकों द्वारा मात्र 677 छात्रों को ही ऋण उपलब्ध कराया जा सका है. इस संदर्भ में जिलाधिकारियों ने बताया कि बैंकों के असहयोग के कारण छात्रों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और जिलाधिकारियों को कहा कि बैंकों के साथ बैठक कर इसे शॉर्ट आउट करना चाहिए. साथ ही मुख्यमंत्री ने सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर बिजली व पक्की गली-नाली की भी समीक्षा की. आधिकारिक तौर पर बताया गया कि पक्की गली-नाली योजना का कार्य अब पंचायतों में प्रारंभ हो चुका है. मुखिया द्वारा वार्ड समिति को राशि उपलब्ध करा दी गयी है. मुख्यमंत्री ने शौचालय निर्माण के कार्य में और गति लाने का निर्देश दिया.
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेर में शीघ्र ही विश्वविद्यालय का शुभारंभ करना है. इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं जिला पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे आरडी एंड डीजे कॉलेज के एक भवन को व्यवस्थित करें, ताकि वहां विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो सके. कुलपति सहित अन्य अधिकारियों के कक्ष की व्यवस्था शीघ्र करें. मुंगेर में अभियंत्रण महाविद्यालय की चर्चा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया गया है. इस मामले में शीघ्र विभागीय स्तर पर काम किया जायेगा.
