रांची : स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से प्रदेश में एमएसएमइ (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज) निदेशालय बनाया जायेगा. इस पर काम चल रहा है. आनेवाले दो से तीन माह में इसे बना लिया जायेगा. यह बातें उद्योग विभाग के निदेशक के रवि कुमार ने शुक्रवार को होटल बीएनआर चाणक्या में कही.
श्री कुमार राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआइसी) और ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय एससी-एसटी हब राज्य कॉन्क्लेव में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि निदेशालय बनने से स्थानीय उद्यमियों को लाभ मिलेगा. झारखंड प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत एससी-एसटी से परचेज करने का प्रावधान है. मेक इन झारखंड पॉलिसी प्रोग्राम के तहत स्थानीय उद्यमियों को सुविधा मिलेगी.
एनएसआइसी के मुख्य महाप्रबंधक प्रलय डे ने कहा कि आठ करोड़ लोग एमएसइ(माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज) सेक्टर से जुड़े हैं. इसमें 45 प्रतिशत एक्सपोर्ट एमएसइ सेक्टर से हो रहा है.
एमएसएमइ-विकास संस्थान के निदेशक आरके कपूर ने कहा कि 2014-15 में पब्लिक प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत 1,31,767 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई. इसमें एससी-एसटी से 59 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई. वहीं 2016-17 में यह बढ़ कर 1,36,000 करोड़ रुपये हो गयी. इसमें एससी-एसटी से 328 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई. एमएसइ के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं. पेमेंट में देरी होने पर इसकी शिकायत पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं. परफॉरमेंस क्रेडिट रेटिंग भी काफी महत्वपूर्ण है.
ट्राइबल इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (टिक्की) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुर्मू ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति एक रुपये में एससी-एसटी को उद्योग के लिए जमीन आवंटित की जायेगी. एमएसइ की तर्ज पर झारखंड सरकार स्कीम लागू करे. मौके पर एनएसआइसी के जोनल हेड संजय राउतेला, रांची प्रमुख विनोद कुमार, महासचिव बसंत तिर्की, रोशन हेंब्रम आदि उपस्थित थे.
