रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि जन वितरण प्रणाली में कहीं भी अनियमितताएं दिखाई देती है या कार्ड होने के बावजूद लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी सूचना तत्काल जिला में अपर समाहर्त्ता को दें. उन्होंने कहा कि हर जिले के अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का दायित्व सौंपा गया है.
ऐसे में शिकायत उन तक पहुंचायें. अपर समाहर्त्ता का दायित्व है कि वह इसकी जांच करें. मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले अपर समाहर्त्ता के पास बहुत काम होते थे, ऐसे में शायद वे ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन अब सरकार ने विभाग के काम के लिए भी उन्हें अधिसूचित किया है. उन्हें बता दिया गया है कि यह काम उन्हीं का है और शिकायतों का निबटारा उन्हें एक माह में करना है. मंत्री बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित की गयी थी. इसमें समिति के सरकारी व गैर सरकारी मनोनीत सदस्य उपस्थित हुए.
बैठक में मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता समिति की बहुत बड़ी भूमिका है. सरकार ने जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है मगर जानकारी के अभाव व अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण गड़बड़ियां हो रही है. सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति कार्ड बनवाने अथवा राशन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आता है, तो यह संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि वह उसे सिर्फ सलाह देकर विदा न करें बल्कि उसकी मदद करें.
ऐसा काम न करें कि सरकार की बदनामी हो
मंत्री ने कहा कि सरकार सतर्कता समितियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना चाहती है. सतर्कता समितियां जिले के स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के साथ मिलकर काम करें. उन्होंने कहा कि आप सब सरकार के अंग हैं. ऐसा कोई काम न करें, जिससे सरकार की बदनामी हो. आपकी जो भी शिकायत है, सरकार उसे दूर करेगी.
कार से लेने आते हैं राशन
बैठक में सदस्यों ने कहा कि कई संपन्न लोगों का राशन कार्ड बन गया है. लोग कारों में बैठ कर राशन लेने आते हैं. इस पर विभागीय सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि ऐसे कार्डधारियों की सूची बनाकर दें, विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा. साथ ही सूचना देनेवालों का नाम गुप्त रखा जायेगा. मंत्री ने कहा कि खाद्य निदेशालय लाभुकों की जागरूकता के लिए पोस्टर बनवा रहा है. बैठक में खाद्य निदेशक सुनील कुमार सिन्हा, विभाग के संयुक्त सचिव विनय कुमार राय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे.
खाद्य निदेशालय देखेगा अब काम
मंत्री ने कहा कि अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन खाद्य निदेशालय के माध्यम से होगा. विभाग केवल नीति बनाने व मॉनिटरिंग बनाने का काम करेगा.
कर्मचारियों का रवैया उदासीन : अनंत ओझा
मौके पर साहेबगंज विधायक अनंत ओझा ने कहा कि उनके इलाके के 4200 परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है. यह मामला उठाने के बाद भी उनका नाम सूची में जोड़ने के प्रति कर्मी उदासीन हैं. तरह-तरह के बहाने बना कर लोगों को दौड़ाया जा रहा है.
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कार्मिक सचिव से मांगे अधिकारी
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बुधवार को कार्मिक सचिव निधि खरे से खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना करने को कहा है. उन्होंने कहा कि विभाग में अधिकारियों की काफी कमी है. ऐसे में अधिकारी दें, ताकि कमी को दूर किया जा सके. अपने कार्यालय कक्ष में कार्मिक सचिव को मंत्री ने बताया कि राज्य के मात्र आठ जिलों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं, शेष जिलों में यह पद प्रभार पर चल रहा है, जिससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अड़चन आ रही है. मंत्री ने विभाग में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव व उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों की कमी की ओर भी कार्मिक सचिव का ध्यान दिलाया. मंत्री ने बताया कि कार्मिक सचिव ने पदाधिकारियों की कमी दूर करने की बात कही है. इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल भी उपस्थित थे.
