लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राज्य विधानसभा में 11,388.17 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगे पेश की. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश किया. यह योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला अनुपूरक बजट है. सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस साल जुलाई में अपना बजट पेश किया था.
किसके लिए कितनाहैबजट
– अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान को 1.3 करोड़
– मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को 7.5 करोड़
– पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए दो अलग-अलग मदों में 2.3 करोड़ व 150 करोड़ का अनुदान
– मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन के लिए 11.3 करोड़
– दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु 580 करोड़
– राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु 10 करोड़
– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 413 करोड़
– एटीएस के लिए 4.4 करोड़ तथा एसटीएफ को दो पहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए 3.5 करोड़ रुपये
– राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए विभिन्न मदों में 425 करोड़
– नागरिक उड्डयन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं हेतु 200 करोड़
– ईवीएम तथा वीवी पैट की मरम्मत आदि के लिए 10 करोड़
– प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरों एवं सुरक्षा उपकरणों हेतु 25 करोड़
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