रांची : इज अॉफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग की प्रक्रिया चल रही है. उद्योग निदेशक के रविकुमार ने इस बाबत प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि हम आशान्वित हैं कि झारखंड का स्थान इस वर्ष भी शीर्ष रैंकिंग राज्यों में होगा. निदेशक ने लिखा है कि मीडिया के सहयोग से राज्य में कल्याण एवं समृद्धि के लिए किये जा रहे हमारे प्रयासों में मदद मिलेगी. इस वर्ष की रैंकिंग की घोषणा 2018 की पहली तिमाही में होने की संभावना है.
उन्होंने प्रभात खबर में आठ दिसंबर को प्रकाशित खबर इज अॉफ डूइंग बिजनेस में झारखंड 12वें स्थान पर खिसका के बाबत कहा है कि अभी रैंकिंग की मूल्यांकन प्रक्रिया चल रही है.
जैसा कि डिपार्टमेंट अॉफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआइपीपी) की वेबसाइट में उल्लेखित किया गया कि रैंकिंग गतिशील है और बदलती रहती है. इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि राज्य की रैंकिंग गिर गयी है, गलत है. निदेशक ने लिखा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि झारखंड डीअाइपीपी के मूल्यांकन के मापदंडों के अनुपालन करने और आगे बढ़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है. विश्व बैंक एवं डीआइपीपी दल के द्वारा अन्य राज्यों को विभिन्न अवसरों पर एवं बार-बार झारखंड के अनुसार कार्य करने एवं इज अॉफ डूइंग बिजनेस पर झारखंड द्वारा की गयी पहल से सीखने की सलाह दी गयी है.
सरकार द्वारा इज अॉफ डूइंग बिजनेस पर की गयी पहल को जमीन पर उतारने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं. इज अॉफ डूइंग बिजनेस पर झारखंड द्वारा किये गये प्रयासों की झारखंड एवं देश के अन्य हिस्सों में स्थित उद्योग घरानों एवं औद्योगिक संगठनों द्वारा सराहना की गयी है. झारखंड में व्यवसाय स्थापित करने और संचालन के लिए आवश्यक सभी अनुमोदनों में इज अॉफ डूइंग बिजनेस के सिद्धातों को लागू कर रहा है.
राज्य में औद्योगिक आयोग का गठन हो: झारखंड चेंबर
रांची़ सिमडेगा में बजट पूर्व संगोष्ठी में झारखंड चेंबर का दल भी शामिल हुआ. चेंबर ने आगामी बजट में राज्य के व्यापार और उद्योग जगत की अपेक्षाओं को शामिल करने का सुझाव दिया. चेंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने को इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करना जरूरी है.
इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है. बजट में उद्योग विभाग को अपग्रेड करने का प्रावधान करने से नये उद्यमी को उद्योग की तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी. इसी प्रकार माडा टैक्स को समाप्त करने, व्यापार व उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में व्यावसायिक व औद्योगिक आयोग का गठन करने, प्रत्येक जिले के परिवहन कार्यालयों में हेवी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया शुरू करने, पाकुड़ के पत्थर व्यवसाय को जीवंत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करना जरूरी है.
कृषि क्षेत्र में साथ मिल कर काम करेंगे बिहार-झारखंड के मंत्री
रांची़ बिहार और झारखंड के कृषि मंत्री ने जैविक खेती और बीज उत्पादन मामले में मिलकर काम करने का निर्णय लिया. शुक्रवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक नेपाल हाउस में हुई. दोनों मंत्रियों ने एक-दूसरे के राज्य में कृषि पर हो रहे कार्यों की जानकारी ली.
कृषि के एक-एक सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखा. बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार और झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने स्कीम के बारे में भी जाना. श्री सिंह ने झारखंड में चल रही मेढबंदी स्कीम को दक्षिणी बिहार में चलाने की बात की. पिछले साल भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराये गये डोभा निर्माण की सराहना की. सिंगल विंडो सिस्टम, पंप सेट वितरण, पारकुलेशन टैंक और सरकारी तथा निजी तालाबों के जीर्णोद्धार योजना को बिहार में लागू करने की बात कही. श्री सिंह ने बताया कि भविष्य में दोनों राज्यों के अधिकारी संयुक्त कार्यक्रम पर विचार कर सकते हैं. इसमें झारखंड पूरा सहयोग करेगा.
