पटना : अगले वित्तीय साल वर्ष में कम बिजली खपत करनेवाले को बिजली दर में राहत मिल सकती है. साथ ही बीपीएल श्रेणी के कुटीर ज्योति परिवार को बिजली बिल कम देना होगा. यह सब तभी संभव हो पायेगा जब बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति होगी. बिजली कंपनी ने अगले वित्तीय साल के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पास प्रस्ताव सौंपा दिया है. बिजली कंपनी द्वारा दिये गये प्रस्ताव में बिजली दर में दस फीसदी बढ़ोतरी की बात की गयी है. कंपनियों ने कुछ उपभोक्ताओं को वर्तमान बिजली दर से कम दर रखने की भी अनुशंसा की है.
बिजली कंपनियों द्वारा खासकर छोटे उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने का प्रस्ताव आयोग को दिया है. शहरी क्षेत्र में प्रथम सौ यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कम रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा. इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 50 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को भी राहत मिल सकती है. खेत की सिंचाई के लिए मिलनेवाली बिजली की दर वर्तमान की दर पर ही रह सकती है. इसी तरह छोटे(एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस)के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी.
बिजली कंपनी ने अगले साल कुल खर्च के लिए 16 हजार 900 करोड़ की की है मांग, निर्धारित बिजली टैरिफ पर फरवरी में होगी जनसुनवाई
बिजली कंपनी ने अगले साल कुल खर्च के लिए 16 हजार 900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार पावर वितरण कंपनी ने 7200 करोड़ व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने 9700 करोड़ की मांग की है. पिछले साल कंपनियों के प्रस्ताव पर आयोग ने बिजली दरों में 55 फीसदी का इजाफा किया था, जिसे बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर बढ़ी हुई दरों को 20 फीसदी किया था.
फरवरी में होगी जनसुनवाई : उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के एवज में कितनी राशि देनी होगी इसके लिए निर्धारित बिजली टैरिफ पर फरवरी में जनसुनवाई होगी. बिजली टैरिफ निर्धारण के मामले में बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग लोगों के सुझाव सुनने के बाद अपना निर्णय करेगी. इसके लिए लिए आयोग सभी नौ प्रमंडलों में लोगों से बिजली टैरिफ पर सुझाव लेगी.
लोग टैरिफ के लिए रखेंगे अपने विचार : फरवरी में सभी नौ प्रमंडलों में अलग-अलग तारीखों में जनसुनवाई के लिए समय निर्धारित होगा. जहां लोग पहुंच कर बिजली टैरिफ पर अपने विचार रखेंगे. बिजली कंपनी वित्तीय साल 2018-19 के लिए बिजली टैरिफ तय कराने के लिए बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव दिया है. विनियामक आयोग के सूत्र ने बताया कि बिजली कंपनी से मिले प्रस्ताव पर फरवरी में जन सुनवाई होगी. इसके बाद बिजली टैरिफ पर निर्णय लिया जायेगा.
बिहार ने उठायी नेशनल पूल टैरिफ लागू कराने की मांग
पटना : देश के सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में एनटीपीसी की इकाइयों के लिये नेशनल पूल टैरिफ लागू करने की मांग बिहार ने उठायी है.
केंद्रीय बिजली मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ. इसमें सभी राज्यों ने अपनी-अपनी बातें रखीं. बिहार ने पांच बिंदुओं पर अपनी मांग उठायी. एनटीपीसी के मामले में नेशनल पूल टैरिफ लागू करने को लेकर स्पष्ट किया गया कि न केवल राष्ट्रीय संपत्तियों का समुचित उपयोग होगा, बल्कि सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे.
राज्य में पावर ग्रिड के माध्यम से 400 केवी के सहरसा, सीतामढ़ी एवं गया में ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण कार्य को शीर्घ ही प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया गया.
