रांची : सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एसआरइ) के तहत झारखंड सरकार को सालाना 40 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. जबकि इस मद में केंद्र सरकार 130 करोड़ रुपये देगा. इस संबंध में सोमवार को दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश के गृह सचिव एसकेजी रहाटे और आइजी अभियान आशीष बत्रा द्वारा प्रस्ताव दिया गया है. इसके तहत एसआरइ मद में कुल खर्च 170 करोड़ रुपये बताया गया है.
नक्सल अभियान में लगे अर्द्धसैनिक बलों पर होनेवाले 100 फीसदी खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगी. जबकि राज्य पुलिस और अन्य संसाधन पर होनेवाले खर्च का 60 फीसदी हिस्सा केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी. प्रस्ताव के तहत एसआरइ के तहत 24 में से 21 जिलों को शामिल किया गया है. साहेबगंज, गोड्डा व जामताड़ा जिले को एसआरइ में शामिल नहीं किया गया है.
