समान काम के लिए समान वेतन को लेकर तकरार
समान वेतन के मामले पर नये सिरे से आंदोलन की तैयारी
पहले एक फरवरी से आंदोलन करने की घोषणा की थी
पटना : नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने संबंधी हाइकोर्ट के न्यायादेश पर राज्य सरकार सुुप्रीम कोर्ट चली गयी है. सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए राज्य सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को दिल्ली भेजा गया है. उसके बाद से सूबे से शिक्षक संगठनों में काफी असंतोष है. बुधवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एकजुट होते हुए समान वेतन के लिए व राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गये हैं.
बुधवार को स्थानीय आइएमए भवन में राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर (प्लस टू) शिक्षक संगठन बैनर तले विभिन्न शिक्षक संगठनों की बैठक हुई. इसमें 22 शिक्षक संगठन शामिल थे. बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे.
31 जनवरी तक इंतजार के बाद वेतन लागू नहीं होने पर आंदोलन की थी रणनीति : संगठन के प्रदेश महासचिव डॉ कृतंजय चौधरी ने बताया कि आंदोलन पर जल्द निर्णय लिया जायेगा.
चूंकि हाईकोर्ट के न्यायादेश में 90 दिनों के अंदर यानी 31 जनवरी तक लागू करने की बात कही गयी थी. इस कारण 31 जनवरी तक समान वेतन लागू होने का इंतजार और नहीं होने की स्थिति में 1 फरवरी से आंदोलन की रणनीति तैयार की गयी थी. लेकिन अब जबकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, नये सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है. इस पर एक दो दिनों में निर्णय लिये जायेंगे. बैठक में शिक्षक संगठनों के राज्य व जिला स्तरीय प्रतिनिधि के साथ अन्य सदस्य उपस्थित थे.
