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झारखंड : सरकार के क्रियाकलाप में भी जागरूकता जरूरी : सरयू

प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों की कार्यशाला रांची : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने सरकार के क्रियाकलाप में जागरूकता की जरूरत बतायी है. प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों की […]

प्रोजेक्ट भवन में हुई राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों की कार्यशाला
रांची : खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने सरकार के क्रियाकलाप में जागरूकता की जरूरत बतायी है. प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों की कार्यशाला में श्री राय ने कहा : सरकार की मुट्ठी जनता की गर्दन पर है. गर्दन पर कितना दबाव दिया जाना चाहिए, यह सोचने की जरूरत है.
शासन के ऊपर का संस्कार बदलना जरूरी है. मौजूदा व्यवस्था में सरकार बचाव और विपक्ष बुराई करता है. ऐसे में सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति को अपने चरित्र और अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. ऊपर के तबके का लोभ खत्म करने की कोशिश होनी
चाहिए.उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा : समाज के मेधावी मस्तिष्क और ताकतवर समूह से उत्पन्न हो रहे खतरे को दूर करना होगा. मेधावी मस्तिष्क और ताकतवर समूह में डर पैदा करना होगा. उनको जागरूक बनाना होगा. केवल कानून बना लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा. जितने अधिक कानून बनेंगे, समस्याएं उतनी बढेंगी. समाज का अनौपचारिक रूप से ही चलना बेहतर होता है.
यह बात हमें समझनी होगी. श्री राय ने कहा कि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को सक्रिय करने का सार्थक प्रयास अब तक नहीं हुआ है. उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर संरक्षण समूह बनाने की आवश्यकता है. उपभोक्ताओं में यह विश्वास जगाना होगा कि उनकी शिकायत पर न्याय मिलेगा. उनको जागरूक बनाने के लिए सबको उपभोक्ता आंदोलन का हिस्सा बनने की जरूरत है. जागरूकता से ही गलत करने वालों में डर बनेगा.
बैठकों में आने के लिए भत्ता दिलाने पर होगा विचार
श्री राय ने सदस्यों बैठकों में आने के लिए भत्ता दिलाने पर विचार करने का आश्वासन देते हुए 24 दिसंबर को राज्य उपभोक्ता दिवस के मौके पर सबको अामंत्रित किया. उसके पहले जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर जोर दिया. इसके पहले नेशनल कंज्यूमर प्रोजेक्शन काउंसिल के सदस्य डॉ अनंत शर्मा, दुमका के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरएन मिश्र व राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में बताया. अतिथियों का स्वागत खाद्य निदेशक सुनील कुमार सिन्हा और धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र चौधरी ने किया.
उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए प्रेरित करें : चौबे
खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण समूहों को लोगों के बीच उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए. उपभोक्ताओं को गलत के खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए. 1986 में लागू किये गये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ग्राहक को राजा माना गया है. उपभोक्ताओं को उनका वाजिब हक दिलाना ही सरकार का प्रयास है. इसके लिए सरकार ने हेल्प लाइन नंबर 1800345598 नंबर जारी किया है.
इस नंबर पर फोन कर उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं. श्री चौबे ने कहा कि विभाग एक सेवा प्रदाता भी है. पीडीएस के तहत लोगों को पूरा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है. किसानों को उचित समर्थन मूल्य भी दिलाने के लिए काम किया जा रहा है. कंप्यूटराइजेश के जरिये पारदर्शी और स्वच्छ व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है.

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