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पद्मावती को रिलीज नहीं होने देंगे : राजपूत संगठन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को पत्र लिखकर पद्मावती फिल्म की रिलीज से शांति भंग की आशंका जताये जाने और पुलिस महानिदेशक के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किये जाने के बीच राजपूतों के एक संगठन ने आज कहा कि वह सूबे में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देगी. […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को पत्र लिखकर पद्मावती फिल्म की रिलीज से शांति भंग की आशंका जताये जाने और पुलिस महानिदेशक के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी किये जाने के बीच राजपूतों के एक संगठन ने आज कहा कि वह सूबे में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देगी.

राजपूत शौर्य फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी राम मूर्ति सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम पद्मावती फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे. यह फिल्म हमारे गौरवशाली इतिहास को विकृत करने का जाना-बूझा प्रयास है. पद्मावती फिल्म राजपूत अस्मिता पर सवाल उठाती है. हम इसे कतई बरदाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि रानी पद्मावती किसी एक जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं. वह हर भारतीय की नजर में सम्मान का पर्याय हैं. यही वजह है कि राजस्थान में ब्राह्मणों के एक संगठन ने भी फिल्म का विरोध दर्ज कराया है.

फिल्म पद्मावती आगामी एक दिसम्बर को रिलीज होनी है. करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी लोकेंद्र सिंह ने भी इस मौके पर कहा कि उनका संगठन इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देगी. दोनों संगठनों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि जो भी सिनेमाघर पद्मावती फिल्म दिखाने की कोशिश करेगा, उसे बंद कर दिया जायेगा. सभी जिलाधिकारियों तथा सिनेमाघर मालिकों को विरोध स्वरूप खून से लिखे पत्र दिये जायेंगे.

मालूम हो कि संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह तथा शाहिद कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म पद्मावती को लेकर देश में जारी विरोध के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कल केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव तथा बारावफात को देखते हुए आगामी एक दिसंबर को इस फिल्म का रिलीज होना शांति व्यवस्था के हित में नहीं होगा.

पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने कल प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों अथवा पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिये थे. उन्होंने कहा था कि पद्मावती फिल्म पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर कुछ संगठनों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सभी सिनेमाहाल, माल एवं मल्टीप्लेक्स में विशेष सतर्कता एवं निगरानी रखी जाये तथा दंगा रोधी उपकरणों से लैस समुचित पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जाये. पर्याप्त अतिरिक्त पुलिस बल रखा जाये ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उसे तैनात किया जा सके.

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