रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में अब इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनकी सरकार का पहला व अंतिम लक्ष्य है. राज्य में गरीबी को समाप्त करने के लिए शुरू की गयी योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी. उन्होंने कहा कि अब कोई भी झारखंडवासी इलाज से वंचित नहीं रहेगा.
सीएमने कहा कि 57 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की गयी है. इसके अलावा गंभीर व असाध्य बीमारियों की स्थिति में 72 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले मरीजों को मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत 4.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है. श्री दास ने स्थापना दिवस समारोह में कहा कि जोहार योजना आने वाले दिनों में ग्रामीण झारखंड की अर्थव्यवस्था को नया रूप देगी.
इस योजना के तहत गांव में रह रहे दो लाख परिवारों को आजीविका के साधनों से जोड़ कर उनकी आय में वृद्धि की जायेगी. श्री दास ने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं के संघर्ष की बदौलत झारखंड प्राप्त हुआ है. इस राज्य के आंदोलन में शहीद लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की जन भावना को समझा व तोहफा देने का काम किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सरकार न्यू झारखंड पर काम कर रही है.
विकसित भारत के सपनों को साकार करने में जुटी है सरकार : नीलकंठ
ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने स्वागत संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है. मुख्यमंत्री रघुवर दास जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत है. सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है. झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर है.
गरीबी दूर करेगी जोहार योजना
1500 करोड़ की लागत से जोहार योजना आरंभ की गयी है. सरकार ने इसे गरीबी मिटाने की योजना बतायी है. राज्य के दो लाख गरीब परिवारों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से योजना आरंभ की गयी है.17 जिलों के 68 प्रखंड में लागू जोहार योजना के तहत 3400 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है. उनके उत्पादों को बाजार भी मिलेगा. योजना के तहत सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा. किसानों को आधुनिक तकनीक के जरिये खेती की ट्रेनिंग देने के साथ ही 180 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. बकरी पालन, मुर्गी पालन के लिए उत्पादक समूहों को 4-4 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. मछली पालन के लिए लाभुकों को प्रशिक्षण एवं तकनीक के अलावा बीज, जाल एवं फीड सरकार उपलब्ध करायेगी. इस योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50 फीसदी से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
राष्ट्रपति ने 636 करोड़ की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया. इस योजना से राज्य के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवार का बीमा कराया जायेगा. प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये के बीमा का लाभ मिलेगा. योजना के तहत छोटी-बड़ी 980 बीमारियां शामिल हैं, जिसका इलाज बीमित लोग करा सकेंगे. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 हजार रुपये का बीमा अलग कराया जायेगा.
ताकि समय-समय पर वे अपना इलाज करा सकें. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी या बीमा योजना के तहत पैनल वाले अस्पताल में अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या ई-हेल्थ कार्ड दिखाकर सुविधा ले सकता है. इस योजना में शामिल करने के लिए यदि कोई पैसा मांगे तो सरकार ने 18003456540 टोल फ्री नंबर जारी किया. जिस पर फोन करने पर तत्काल कार्रवाई होगी.
108 एंबुलेंस सेवा आरंभ
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 290 करोड़ की लागत से 108 एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राज्य में 24 घंटे 329 एंबुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी. कहीं भी इमरजेंसी की स्थिति में 108 डायल करने पर दरवाजे पर एंबुलेंस की सेवा उपलब्ध होगी. यह पूरी तरह नि:शुल्क है. सभी एंबुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगा होगा. जिसका संचालन एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से होगा.
