पटना : लोगों को पानी पहुंचाने के लिए एजेंसियों ने जलापूर्ति योजना का काम तो लिया, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ. सात जिले जहानाबाद, औरंगाबाद, छपरा, सीवान, गोपालगंज, खगड़िया व भभुआ में लगभग 19 करोड़ 30 लाख की जलापूर्ति योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए कांट्रैक्टरों ने काम लिया लेकिन अब तक लोगों को पानी नहीं मिला. अब तक लगभग 75 फीसदी काम ही पूरा हुआ है.
इस साल मार्च में समाप्त होनेवाले काम में कांट्रैक्टर ने काम ही शुरू नहीं किया. कांट्रैक्टर को मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत नलकूप का निर्माण करना था. इसमें कांट्रैक्टर को ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पूरा करना था. ऐसे में लोगों तक पानी पहुंचाने के काम में कांट्रैक्टरों ने काम लेने के समय किये गये एग्रीमेंट का उल्लंघन किया. ठेकेदारों की इस लापरवाही को लेकर पीएचईडी ने इन पर कार्रवाई की है. विभाग ने दस ठेकेदारों को डिबार घोषित किया है.
सात जिलों की जलापूर्ति योजना
जहानाबाद, औरंगाबाद, छपरा में जलापूर्ति योजना का काम वर्ष 2011 में पूरा होना था, लेकिन अब तक मात्र 75 फीसदी काम ही पूरा हुआ. गोपालगंज में जलापूर्ति योजना का काम वर्ष 2015 में पूरा होनेवालेे काम में 25 फीसदी काम अभी बाकी है. छपरा, सीवान व भभुआ में मुख्यमंत्री चापाकल योजना के अंतर्गत नलकूप का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है. जबकि, कांट्रैक्टर को यह काम पिछले साल ही शुरू करना था.
दस पर कार्रवाई
पीएचइडी ने एग्रीमेंट के अनुसार काम पूरा नहीं करनेवाले दस कांट्रैक्टरों को डिफॉल्टर घोषित किया है. विभाग ने जनार्दन प्रसाद सिंह, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार सिंह, संजय कुमार प्रियदर्शी, मेसर्स एसके बिल्डर्स, मेसर्स मंगलम एग्रोकोन प्राइवेट लिमिटेड, मुकेश सिंह, मेसर्स हर्षित कंस्ट्रक्शन, विकास कुमार व राजकुमार को डिबार किया है.
