पटना : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ-साथ अब छात्रवृत्ति का भी भुगतान राज्य सरकार की ओर से गठित होने वाले ‘निगम’ से होगा. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति विभागों की जगह ‘निगम’ से ही मिलेगी.
निगम को गठित करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. शिक्षा विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में है. प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे बिहार विधानमंडल से पास कराया जायेगा और यह ‘निगम’ काम करने लगेगा. ‘निगम’ का स्ट्रक्चर 12 सदस्यीय होगा और इसमें दो स्पेशल डायरेक्टर भी हो सकते हैं.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि छात्रों को देने में बैंकों के असहयोगात्मक रवैये के कारण राज्य सरकार ने ‘निगम’ गठन करने का निर्णय लिया है.
अधिकतम 12 सदस्यीय निगम में वित्त, योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रावैधिकी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा-अतिपिछड़ा विभाग के प्रधान सचिव या सचिव होंगे. इसके अलावा दो स्पेशल डायेक्टर भी होंगे जो बाहर से होंगे. वे कंपनी के मामलों के जानकार होंगे. बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसे सदन में लाया जायेगा और इसे मंजूरी दिलायी जायेगी. विभागीय सूत्रों की मानें तो बैंकों के रवैये की वजह से छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि नहीं मिल पा रही है. इससे यह योजना का लाभ जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है.
‘निगम’ के गठित होने से 12वीं पास छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ तो मिलेगा ही, मैट्रिक के बाद आगे पढ़ने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति को भी ‘निगम’ से ही जोड़ा जायेगा.
‘निगम’ से ही समय-समय राशि का भुगतान किया जायेगा. राज्य सरकार फिलहाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि बैंकों से और छात्रवृत्ति की राशि विभागों से दिलवाती है. किसी एक छात्र को इन दोनों में से किसी एक ही योजना का लाभ मिलता है.
