गोपालगंज : बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण व विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत जिले में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को सरकार से निबंधन कराना अनिवार्य है. इसके बावजूद नियमों को ताक पर रख कर जिले के विभिन्न इलाकों में करीब एक हजार कोचिंग सेंटर बिना निबंधन के चल रहे हैं.
वर्ष 2010 में बने अधिनियम के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी कोचिंग सेंटर का निबंधन नहीं हुआ है. बिहार शिक्षा परियोजना की सर्व शिक्षा अभियान शाखा को कोचिंग सेंटरों का निबंधन करना है, लेकिन इस कार्य में विभाग उदासीनता बरत रहा है. यही कारण है कि संचालक मनमाने ढंग से कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं. उक्त अधिनियम के तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं व पाठ्यक्रमों की तैयारी और विशिष्ट संस्थाओं आदि में प्रवेश के लिए बेहतर शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए राज्य के निजी कोचिंग संस्थानों के नियंत्रण और विनियमन का उपबंध करने के लिए सरकार ने कोचिंग सेंटरों को निबंधन कराना अनिवार्य किया है. सरकार के इस उद्देश्य पर न तो विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही कोचिंग सेंटर के संचालक ही दिलचस्पी ले रहे हैं.
सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय में जमा होंगे आवेदन
निबंधन कराने के लिए कोचिंग सेंटर के संचालकों को सर्व शिक्षा अभियान की जिला इकाई में आवेदन जमा करना होगा. संचालक को निबंधन के लिए पहले आवश्यक कागजात तैयार करने होंगे और इसके बाद आवेदन जमा करना होगा, जिसमें कोचिंग सेंटर का पता, स्थिति, पाठ्यक्रम, शिक्षकों व छात्रों की संख्या, जनसुविधाओं की व्यवस्था व समुचित उपस्कर सहित अन्य तरह के आंकड़े सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध कराने होंगे. इसके बाद विभाग के अधिकारी आवेदन के आधार पर भौतिक सत्यापन करेंगे और सही पाये जाने पर ही निबंधन की स्वीकृति दी जाती है.
बोले अधिकारी
कोचिंग सेंटरों का निबंधन अनिवार्य है. आवश्यक कागजातों की जांच करने के बाद स्वीकृति दी जायेगी. निबंधन नहीं करानेवाले कोचिंग सेंटरों को बंद कराया जायेगा.
राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
