जमशेदपुर. पूर्वी सिंहभूम के दस माइंस को खोलने में पेंच फंस गया है. माइंस को चालू करने से पहले सरकार को लीज की रजिस्ट्री करनी होती है, जोकि नहीं हो पा रही है. इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ने हाल ही में सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है. इसके तहत रजिस्ट्री तभी हो सकती है, जब रजिस्टर दो के पेज नंबर की इंट्री होगी या फिर होल्डिंग नंबर आवंटित रहेगा.
चूंकि, सरकार माइंस को लीज पर देती है, जोकि सरकारी जमीन होती है. इसे कारण उसका रजिस्टर दो नहीं खुल सकता है. ऐसे में सॉफ्टवेयर इस इंट्री को मंजूर ही नहीं कर रहा है. इस बारे में रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी ने बताया कि सॉफ्टवेयर निबंधन विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए लिखा गया है. इसको लेकर मुख्यालय से बातचीत हो रही है.
रजिस्ट्री करना खनन का काम नहीं : खनन पदाधिकारी. रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज भेजे गये हैं. सारे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के बाद माइंस को खोलने के लिए रजिस्ट्री जरूरी थी, जिसके लिए कागजात भेजे गये हैं. अब तक यदि रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो खनन विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता है.
वेंकटेश प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम.
