बक्सर : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का हाल बक्सर में बेहतर नहीं है. बैंकों के उदासीन रवैये के कारण कई आवेदन अधर में लटके हुए हैं. छात्रों की पढ़ाई और उच्च शिक्षा में पैसे की कमी आड़े न आये इसके लिए राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जो छात्र ऋण लेना चाहते हैं उन्हें यह आसानी से मिल सके ताकि वो अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर सकें. वर्तमान में जिले के विभिन्न बैंकों में 116 छात्रों के आवेदन लटके हुए हैं.
कागजात में कमी या बैंक की प्रक्रिया बताकर इन आवेदनों को बैंकों में लटका दिया गया है. समय-समय पर जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई करने की बात भी कहता है. समय से ऋण न मिलने पर उच्च शिक्षा से गरीब छात्र वंचित भी हो रहे हैं. बैंकों से समय पर ऋण के पैसे नहीं मिलने के कारण बाहर के संस्थानों में उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है.
दो अक्तूबर, 2016 को योजना की हुई थी शुरुआत : मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वर्ष 2016 में दो अक्तूबर से लागू कर दिया गया है. इस योजना के लागू होने के एक साल में महज 84 छात्रों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा ऋण के पैसे मिल पाये हैं. इसमें जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है. रही सही कसर बैंकों के उदासीन रवैये के कारण पूरा नहीं हो रहा है. पूरे एक साल में 84 को ही शिक्षा ऋण के पैसे मिल चुके हैं.
क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड : 12वीं पास वैसे छात्र जो पैसे की कमी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्हें आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू किया गया है. इसके तहत छात्रों को बैंकों से जोड़कर ऋण मुहैया कराने की योजना है. बिहार में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) महज 13 प्रतिशत है. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 26 फीसदी है. इसलिए सरकार ने इस अनुपात को समान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू की है. परामर्श केंद्र से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने के लिए अब तक 825 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. 543 छात्रों ने आवेदन के हार्डकॉपी डीआरसीसी के काउंटर पर जमा किये हैं.
कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई
सभी बैंकों को पिछली मीटिंग में समीक्षा के दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. इस योजना में कोताही बरतनेवाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है. जल्द-से-जल्द लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश बैंकों को दिया गया है.
अरविंद कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, बक्सर