बिहार में सरकारी कर्मियों व झारखंड में कोयला कर्मियों को मिला दीवाली गिफ्ट, बढ़ा भत्ता व हुआ वेतन समझौता

पटना/रांची : बिहार में राज्य सरकार के कर्मियों को एवं झारखंड में कोयला श्रमिकों को दीवाली गिफ्ट मिला है. कल शाम बिहार की नीतीश सरकार ने जहां राज्य सरकार के कर्मियों को आवास, परिवहन व मेडिकल भत्ता को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप करने का फैसला किया, वहीं दिल्ली में कोयलाकर्मियों के दसवें वेतनमान का समझौता हुआ. इन दोनों फैसलों के बाद दोनों प्रदेश के लाखों कर्मियों में खुशी है और उनके लिए त्यौहारों का यह मौसम अधिक खुशनुमा हो गया है.

बिहार कैबिनेट का फैसला : सातवें वेतनमान के आधार पर भत्तों की नयी दरें मंजूर

पटना : राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बाद अब इस पर आधारित सभी भत्तों का लाभ भी नये सिरे से देने का फैसला किया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी. अब वित्त विभाग द्वारा एक-दो दिनों में इसकी अधिसूचना जारी करने करने की संभावना है.

अधिसूचना की तिथि से ही यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो जायेगी. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है .

पटना में रहने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 16% आवास भत्ता (एचआरए) मिलेगा. राज्य के सभी शहरों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों वाई और जेड में बांटा गया है. पटना को वाई श्रेणी में रखा गया है. वहीं, जेड श्रेणी के शहरों में तैनात कर्मियों को 8% एचआरए मिलेगा.

जबकि, दानापुर, बिहटा जैसे शहरों में रहने वालों को 6% और ग्रामीण बाजार या इलाके या प्रखंड या किसी थाना क्षेत्र जैसे छोटे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 4% एचआरए मिलेगा. वहीं, नयी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को 24% एचआरए मिलेगा. छठे वेतनमान के समय राज्यकर्मियों 20, 10 और पांच फीसदी एचआरए मिलता था. दीपावली के पहले भत्ताें में बढ़ोतरी राज्यकर्मियों के लिए पहली सौगात मानी जा रही है. कैबिनेट की अगली बैठक में महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि पर मुहर लगने की संभावना है.

परिवहन, मेडिकल व अन्य भत्ते भी बढ़े

एचआरए के अलावा राज्यकर्मियों को अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. अब परिवहन भत्ता न्यूनतम 600 रुपये और अधिकतम 1500 रुपये मिलेगा. मेडिकल भत्ता 200 रुपये से बढ़ कर 1000 रुपये मासिक मिलेगा.

पत्रिका भत्ता 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये सालाना कर दिया गया है. चालकों को ड्राइविंग भत्ता 1000 रुपये मासिक मिलेगा. डाक बांटने वाले कर्मचारियों को साइकिल भत्ता 180 रुपये प्रतिमाह हो गया है. इसी तरह सरकारी नर्स और एएनएम को 1800 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा.

चाल साल पर एलटीसी, सपरिवार घूमने की सुविधा

राज्य कर्मचारियों को पहली बार प्रत्येक चार साल पर एलटीसी का लाभ दिया जा रहा है. इसके तहत केंद्र कर्मचारियों के तर्ज पर इन्हें सपरिवार घूमने की सुविधा मिलेगी. उन्हें पद के हिसाब से विमान से भी घूमने की सुविधा दी गयी है.

इसके अलावा सचिवालय या अन्य सरकारी कार्यालय में देर रात तक रुकने वाले कर्मचारियों को 100 रुपये अल्पाहार और 250 रुपये भोजन भत्ता दिया जायेगा. शोध कार्य में लगे इंजीनियर व डॉक्टर को 2000 रुपये अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा. दूसरे स्टेशन या शहर में प्रतिनियुक्ति पर तैनात होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 4000 रुपये और दूसरे कार्यालय में तैनात कर्मियों को 2000 रुपये मासिक भत्ता दिया जायेगा.

16% मिलेगा आ‌वास भत्ता राजधानी पटना में तैनात सरकारी कर्मियों को मूल वेतन का

8%अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेतिया, बिहारशरीफ, डेहरी, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल समेत ऐसे अन्य शहर

6% दानापुर, बिहटा जैसे शहरों में रहने वाले कर्मचािरयों को

4% ग्रामीण बाजार या इलाके या प्रखंड या

किसी थाना क्षेत्र जैसे छोटे शहरों में

24%नयी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में कार्यरत बिहार सरकार के कर्मचारियों को िमलेगा एचआरए

ये भत्ते खत्म

– सचिवालय में तैनात अपर सचिव, अतिरिक्त से लेकर विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को मिलने वाला विशेष भत्ता समाप्त

– कर्मियों को िमल रहा परिवार नियोजन भत्ता भी समाप्त कर दिया गया है. पहले यह पूरे सेवाकाल में एक बार मिलता था

दीपावली पर तोहफा, कोलकर्मियों को मिलेगा 40 हजार रुपये एडवांस

रांची : 10वीं बैठक में कोयलाकर्मियों के 10वें वेतन समझौते पर मंगलवार को दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ. ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज की बैठक में दीपावली से पूर्व कर्मियों को 40 हजार बतौर एडवांस देने का निर्णय लिया गया. इसे बाद में एडजस्ट किया जायेगा. हालांकि हिंद मजदूर सभा ने वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया.

एचएमएस ने स्टैगर्ड होली डे (सप्ताह में किसी एक दिन साप्ताहिक अवकाश) का विरोध किया. वेतन समझौता होने पर केक काटकर यूनियन के नेताओं और प्रबंधन ने एक-दूसरे को बधाई दी.

पूर्व में ही कोयलाकर्मियों को 20% वेतन वृद्धि देने पर सहमति बन चुकी थी. इसका लाभ 30 जून 2016 की तिथि से दिया जायेगा. इससे हर कर्मी के वेतन में न्यूनतम 5322 तथा अधिकतम 22 हजार रुपये प्रति माह तक की वृद्धि होगी. वार्षिक वेतन वृद्धि कम से कम 788 रुपये होगी. मंथली रेटेड कर्मी का न्यूनतम वेतन 15712 प्रति माह से बढ़कर 26,292 रुपये हो जायेगा.