हर अनुमंडल में जीएसटी की ट्रेनिंग के लिए खुलेगा सेंटर
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रभात खबर, पटना कार्यालय आकर घोषणा की,
राज्य के सभी अनुमंडलों में जीएसटी की ट्रेनिंग के लिए सेंटर खुलेगा. उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति का धनी बिहार कौशल विकास में भी समृद्ध होगा. हमारे संवाददाता दीपक कुमार मिश्रा ने उनसे बातचीत की. प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश.
पटना : राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा का युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान है. उनका मानना है कि परंपरागत कौशल विकास की जगह समय और बाजार की मांग के अनुसार युवाओं का कौशल विकास करना होगा. बिहार श्रम शक्ति के मामले में तो धनी है ही, अब इसे कौशल विकास के मामले में भी अव्वल बनायेंगे. बिहार कौशल विकास का बड़ा हब बनेगा.
प्रभात खबर कार्यालय में विशेष बातचीत में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एक देश एक टैक्स से देश में प्रोफेशनल की मांग काफी बढ़ी है, खासकर जीएसटी के जानने वालों की. जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में भी एकाउंटेसी जानने वालों की मांग बढ़ी है. राज्य में करीब आठ लाख रजिस्टर्ड व्यापारी हैं.
विभाग सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कौशल विकास केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित करेगा, जहां पर जीएसटी से संबंधित ट्रेिनंग मिलेगी. उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलेगा. आने वाले कुछ वर्षों में िबहार दक्ष युवाओं का बड़ा हब बनेगा. पांच साल में एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने की योजना है.
आईटीआई में ऐसे नये कोर्स शुरू किये जायेंगे, जिनकी बाजार में मांग हो. मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नियोजनालयों में रजिस्टर्ड लोगों को बीमा का लाभ दिया जायेगा. नयी श्रम नीति से कामगारों के हितों की रक्षा होगी. केरल के बाद श्रम नीति लागू करने वाला बिहार दूसरा राज्य है. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी मिले, इसके लिए विभाग सक्रिय है. निर्माण मजदूरों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के विभाग सचेष्ट है. निबंधित युवाओं के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, ताकि किसी भी कंपनी या संस्थान को रिक्रूमेंट में दिक्कत नहीं हो.
पांच साल में सभी जिलों में महिला आईटीआई
श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य से बाल श्रम के कलंक को समाप्त करेंगे. बाल श्रम से मुक्त बच्चे फिर से बाल श्रम के ओर न मुड़े, विभाग इस दिशा में काम कर रहा है . इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा. दो साल के भीतर राज्य के सभी अनुमंडलों में सामान्य और सभी जिलाें में महिला आईटीआई खुल जायेगा. वर्तमान आईटीआई को अपडेट किया जा रहा है.
