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सरकारी जमीन के प्रतिकूल आदेश पर करें अपील

भागलपुर : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने कहा कि सरकारी जमीन पर निजी व्यक्ति के दावे वाले सिविल वाद को गंभीरता से लेना होगा. अगर अदालत में सरकारी जमीन के प्रतिकूल आदेश आते हैं तो उसमें अपील की जाये. अंचल की लापरवाही से सिविल वाद में हार मिली तो संबंधित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई होगी. वे शुक्रवार […]

भागलपुर : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने कहा कि सरकारी जमीन पर निजी व्यक्ति के दावे वाले सिविल वाद को गंभीरता से लेना होगा. अगर अदालत में सरकारी जमीन के प्रतिकूल आदेश आते हैं तो उसमें अपील की जाये. अंचल की लापरवाही से सिविल वाद में हार मिली तो संबंधित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई होगी.

वे शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में राजस्व की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अक्सर सरकारी जमीन के सिविल वाद में सरकारी पक्ष को मजबूती से पेश नहीं किया जाता, इस कारण केस में हार मिल जाती है. ऐसी संभावनाओं पर नकेल डालना होगा और अदालत में कानूनी लड़ाई को कायदे से लड़ना होगा. उन्होंने कहा कि जिन प्रतिकूल आदेश वाले वाद में तय समय सीमा में अपील नहीं हुई है, तो ऐसे अंचलाधिकारी से शो-कॉज करें. मौके पर राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी एसडीसी अमलेंदु कुमार सिंह सहित सभी एसडीओ, डीसीएलआर सहित अंचलाधिकारी उपस्थित थे.

कहलगांव सब रजिस्ट्रार का एक दिन का वेतन रुका : डीएम ने राजस्व वसूली में नगण्य रहे कहलगांव सब रजिस्ट्रार से शोकॉज के साथ एक दिन का वेतन रोक दिया है. वहीं सबौर अंचलाधिकारी के बगैर कारण अनुपस्थिति पर शोकॉज के साथ प्रपत्र क का निर्देश दिया. रंगरा चौक अंचल में 20 लाख रुपये की अवैध निकासी को लेकर वहां के नाजिर तथा तत्कालीन अंचलाधिकारी पर कार्रवाई होगी. डीएम ने राजस्व वसूली को लेकर सभी अंचलाधिकारी को फटकार लगायी है. इस बारे में डीसीएलआर को पर्यवेक्षण करने के लिए कहा है. पिछले वित्त वर्ष के लगान राशि का अंतिम रिपोर्ट सीओ को जल्द देने के लिए कहा है.
कैशबुक अपडेट कर लें सर्टिफिकेट : डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कैश बुक की अद्यतन रिपोर्ट लेकर सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा. रिपोर्ट नहीं देनेवाले सीओ का वेतन तब तक रुका रहेगा.
डीआरडीए सभागार में डीएम की अध्यक्षता में राजस्व की समीक्षा
अंचल की लापरवाही से सिविल वाद में मिली हार पर सीओ नपेंगे
भूमि विवाद, दाखिल खारिज पर ध्यान दें
डीएम ने कहा कि सभी डीसीएलआर को सेक्शन-4 में दी गयी शक्ति के तहत भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार मिल गया है. कृषि भूमि सम परिवर्तन मामले में सभी एसडीओ अधिक से अधिक नोटिस देकर राजस्व अर्जित करें.

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