रांची: प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार पेट्रोल-डीजल पर 22 प्रतिशत टैक्स वसूल रही है़ उसके ऊपर एक रुपये प्रति लीटर उपकर भी लिया जा रहा है़ सरकार प्रति वर्ष 25 सौ करोड़ रुपये आम लोगों से वसूल रही है़ .
झारखंड में कर की दर ओड़िशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल से भी ज्यादा है़ सरकार पेट्रोल-डीजल पर कर घटा कर आधा करे़ सरकार 30 अक्तूबर तक मांग नहीं मानती है, तो झारखंड बंद बुलाया जायेगा़. श्री सोरेन गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे़ उन्होंने कहा कि वैट आधा करने से पेट्रोल-डीजल की कीमत पांच से छह रुपये कम हो जायेगी़ इसके साथ श्री सोरेन ने किसानों को दिये जाने वाले डीजल पर विशेष छूट देने की घोषणा करने की भी मांग की है़ प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि इससे 26 लाख किसानों को राहत मिलेगी़.
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ रही है़ यह सबकुछ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इन पर लगाये जाने वाले करों में बढ़ोतरी से हो रहा है़ एक लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 33 रुपये के आसपास है, लेकिन बाजार में यह 70-80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है़ श्री सोरने ने कहा कि सरकार महंगे आयोजनों व विदेश यात्रा पर फिजूलखर्ची बंद करे़ पिछले तीन वर्षों में इस पर हुए खर्चों पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की़ मौके पर पार्टी महासचिव विनोद पांडेय भी मौजूद थे.
पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है केंद्र सरकार
श्री सोरेन ने कहा कि गरीब हितैषी का मुखौटा पहन कर केंद्र सरकार लगातार पूंजीपतियों को लाभ पहुंंचा रही है़ उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने आम लोगों से पेट्रोलियम पदार्थों पर 2014-15 में 1.99 लाख करोड़, 15-16 में 2.26 लाख करोड़ तथा 2016-17 में 2.67 लाख करोड़ यानी 6.6 लाख करोड़ टैक्स के रूप में वसूले हैं. नवंबर 2016 में पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 9.20 रुपये तथा डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर था, जो अगस्त 2017 में बढ़ कर क्रमश: 21.48 रुपये और 17.33 रुपये हो गया़ केंद्र ने इसी तीन साल की अवधि में लगभग छह लाख करोड़ रुपये की छूट उद्योगपतियों और व्यापारियों को दी है.
पांच प्रतिशत वैट कम करे सरकार : जेपीडीए
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (जेपीडीए) ने पेट्रोल एवं डीजल पर वैट में कटौती की मांग की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि इन उत्पादों पर पांच प्रतिशत वैट कम किया जाये. हाल में ही केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है. इसके बाद गुजरात सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर से पांच फीसदी वैट में कटौती कर दी है. इन मांगों को लेकर नौ अक्तूबर को एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त केके खंडेलवाल से मुलाकात करेगा.
