रांची: धर्मांतरण बिल रद्द करने, सरना धर्म कोड लागू करने व भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक वापस करने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों की विरोध जनसभा मोरहाबादी मैदान में हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हुए़ आजसू के संस्थापक महासचिव सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड में यह तय करना जरूरी है कि यहां 1932 का खतियान चलेगा या छत्तीसगढ़ी शासन? छोटानागपुर को नागपुर नहीं बनने देंगे़ झारखंड के निर्माण में ईसाई आदिवासियों का योगदान नकार नहीं सकते़.
छोटानागपुर उन्नति समाज ने ही सर्वप्रथम साइमन कमीशन के सामने झारखंड अलग प्रांत की मांग रखी थी, वहीं आदिवासी महासभा ने भी इस दिशा में काफी कार्य किया़ जयपाल सिंह मुंडा ने अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिलाने में अहम भूूमिका निभायी़ ईसाई और आदिवासी भाई-भाई हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता़
झामुमो विधायक पौलुस सुरीन ने कहा कि यह सरकार संविधान काे नहीं मानती़ अपने एजेंडे पर चल रही है़ यहां की जमीन लूटने के लिए काला कानून लाया गया है़ सरकार यदि वास्तव में आदिवासियों की हितैषी है, तो सरना कोड दे़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है जो सरकार को धर्मांतरण बिल भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक वापस लेने पर मजबूर करे़ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक और धर्मांतरण बिल सरकार की नीयत दिखाते है़ं जेवीएम के योगेंद्र प्रताप सिंह, ऑल चर्चेज कमेटी के अध्यक्ष बिशप अमृत जय एक्का, फादर स्टेन स्वामी, ज्योति सिंह मथारु, नियेल तिर्की, कुलदीप तिर्की, ऑल्विन लकड़ा, मो नौशाद खान, भारत भूषण चौधरी, ग्लैडसन डुंगडुंग, प्रभाकर तिर्की, अाजसू के राजेंद्र मेेहता आदि ने भी संबाेधित किया़
