लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेशकों को राहत देते हुएमंगलवारकोबिल्डरों को तीन महीने के अंदर 50 हजार मकानों पर कब्जा दिलवाने अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी. नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित बिल्डरों को निर्देश दिये हैं कि वे नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में अगले तीन महीने के अंदर मकान अथवा फ्लैट निर्माण का कार्य पूरा करके कब्जा दिलवाएं.
बिल्डरों ने भी इस पर सहमति दी है. उन्होंने कहा अगर बिल्डर इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे सारे विकल्प खुले हैं. हम उनके खिलाफ आर्थिक कार्रवाई के साथ आपराधिक कार्रवाई भी करेंगे. इसमें कोई कोताही नहीं की जायेगी. मुख्यमंत्री का यह आदेश बिल्डरों तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद आया है.
यह बैठक उच्चतम न्यायालय द्वारा रियल एस्टेट कम्पनी जेपी इंफ्राटेक की दिवालिया होने संबंधी अर्जी पर सुनवाई के दौरान कंपनी को खरीदारों के हितों की रक्षा के लिये दो हजार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश के बाद बुलायी गयी थी. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का एक तथ्यान्वेषी दल भी गठित किया था, जिसमें सुरेश खन्ना के अलावा सतीश महाना तथा सुरेश राणा भी शामिल हैं. इस दल को नोएडा में शिकायतकर्ता निवेशकों की मदद के रास्ते तलाशने के लिये भेजा गया था.
गत सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक से कहा था कि वह निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये दो हजार करोड़ रुपये जमा कराये. कंपनी ने अपने द्वारा लिये गये कर्ज की अदायगी नहीं कर पाने के मद्देनजर दीवालिया होने की अर्जी दी है. अनेक निवेशक इस कंपनी की एक परियोजना में मकान के लिये धन अदा करने के बावजूद कब्जे के लिये परेशान हैं.
