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सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार

कजरा व पीरपैंती में लगने हैं ढाई-ढाई सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट तीन-चार कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से किया संपर्क पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि […]

कजरा व पीरपैंती में लगने हैं ढाई-ढाई सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट
तीन-चार कंपनियों ने ऊर्जा विभाग से किया संपर्क
पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी. बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी.
भागलपुर के पीरपैंती व लखीसराय के कजरा में 1320-1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था लेकिन अब राज्य सरकार ने दोनों जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है.राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है. दोनों जगहों पर ढाई-ढाई सौ मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगना है.
पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.
पर्यावरण के अनुकूल है सोलर पावर : अब सोलर पावर काफी सस्ता भी हो गया है. राज्य में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए नयी सोलर नीति भी बनायी गयी है.
इसमें निवेशकों के साथ-साथ आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत मिलेगी. यहां तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.
सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा
घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार 75 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.
प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है. राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा.

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