लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने सूबे में ‘स्टार्ट-अप’ को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कार्पस कोष बनाया है और सरकार अगले महीने सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी. मुख्यमंत्री ने ‘स्टार्ट-अप यात्रा’ की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश में स्टार्ट-अप की काफी संभावनाएं हैं. वास्तव में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना को साकार करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘स्टार्ट-अप इण्डिया’ और ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं. मैं सोचता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश शुरुआत करेगा, तो भारत शुरुआत करेगा.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कार्पस फंड बनाया है. सरकार अगली 15 सितंबर तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए अपनी वेबसाइट शुरू की है और एक कॉल सेंटर के माध्यम से स्टार्ट-अप से जुड़ी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकाला है. साथ ही सरकार स्टार्ट-अप के लिए समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि जितनी भी समस्याएं होंगी, उनका समाधान किया जायेगा. छात्रों को स्टार्ट-अप के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थाओं को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
