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विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की होगी नियुक्ति

रांची : झारखंड के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित रेगुलेशन (विनियमन) को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य शर्तों का निर्धारण किया. राज्य लोक सेवा आयोग यूजीसी की ओर से […]

रांची : झारखंड के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित रेगुलेशन (विनियमन) को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समेत अन्य शर्तों का निर्धारण किया. राज्य लोक सेवा आयोग यूजीसी की ओर से निर्धारित मापदंड के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करेगी. चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि पर भी अंक दिये जायेंगे.
एससी, एसटी को उम्र सीमा में पांच साल की छूट : कैबिनेट की ओर से मंजूर किये गये रेगुलेशन में नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा विज्ञापन जारी करने के वर्ष में एक अगस्त को 50 साल निर्धारित की गयी है. एसटी, एससी को पांच साल और ओबीसी को तीन साल की छूट दी जायेगी. नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से किया जायेगा. रिक्त पदों से तीन गुना अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा. शैक्षणिक योग्यता में 75, साक्षात्कार में 15, अनुभव पर पांच और प्रकाशित शोधपत्रों पर पांच अंक दिये जायेंगे.
मैट्रिक और इंटर के लिए 10-10 अंक, स्नातक के लिए 18, पीजी के लिए 22, पीएचइडी, नेट या जेट के लिए 15, पोस्ट पीएचडी रिसर्च के लिए पांच, प्रकाशन के लिए पांच और साक्षात्कार के लिए 15 अंक दिये जायेंगे.
रिसर्च के लिए हर छह माह पर एक अंक : विश्वविद्यालयों में पीएचडी के बाद रिसर्च पर किये गये कार्य के लिए हर छह माह पर एक अंक और एक वर्ष के लिए तीन अंक दिये जायेंगे. शिक्षण अनुभव पर भी एक साल में अधिकतम तीन अंक दिये जायेंगे. हालांकि, इन दोनों को मिला कर अधिकतम अंक पांच से अधिक नहीं होगा. शिक्षक नियुक्ति परिनियम में प्रोफेसर के लिए पीएचडी और कम से कम 10 रिसर्च पेपर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी और मास्टर्स डिग्री में 55 प्रतिशत अंक, असिस्टेंट प्रोफेसर में मास्टर्स डिग्री में 55 फीसदी अंक सहित अन्य शर्तें निर्धारित की गयी हैं.
एचइसी को जमीन के बदले 721 करोड़
कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी के लिए एचइसी से ली गयी कुल 656.3 एकड़ जमीन के बदले में उसके आधुनिकीकरण को लेकर 721 करोड़ रुपये का पैकेज देने का फैसला किया है. इस जमीन का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी के अलावा लाइट मेट्रो रेल के परिचालन में किया जायेगा. जो भूमि नगर विकास विभाग को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है, उसमें लटमा-2 की 135.03 एकड़, हटिया की 14.95 एकड़, कचनार टोली की 160.23 एकड़, कल्याणपुर की 30.79 एकड़, कल्याणपुर-2 की 82 एकड़, जगन्नाथपुर की 18 एकड़ और भू-राजस्व को दी गयी 215 एकड़ जमीन शामिल है.

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