लापरवाही से मरीजों की मौत की खबरें रोज आती हैं, अदालत अपनी आखें नहीं मूंद सकती

सुनवाई. नर्सों के सैकड़ों पद रिक्त होने पर हाइकोर्ट ने जतायी नाराजगी, कहा

रांची : सुनवाई के दाैरान अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि लापरवाही के चलते मरीजों की माैत से संबंधित खबरें रोजाना अखबारों में आती हैं. अव्यवस्था की सूचना रहती है. यदि अस्पतालों में पद रिक्त रहेंगे, मेडिकल स्टाफ व संसाधन की कमी है, तो मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है?

अधिकारी उच्च पद पाने की लालसा रखते हैं. उच्च पद प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाते है. जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना लापरवाही है. इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. यह काफी गंभीर मामला है. इस तरह की लापरवाही देख कर अदालत अपनी आंखें नहीं मूंद सकती है. अदालत मामले की कतई अनदेखी नहीं करेगी. स्वास्थ्य विभाग में लाल फीताशाही हावी हो गयी है.

खाली पड़े पदों को भरने के प्रति सरकार गंभीर क्यों नहीं : अदालत ने कहा कि अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने के प्रति सरकार गंभीर क्यों नहीं है? नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गयी. अदालत ने रिम्स निदेशक डाॅ बीएल शेरवाल के जवाब पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी. कहा कि रिम्स में नर्सों के 761 पद है, जिसमें से 411 पर नर्सें कार्यरत हैं. निदेशक से पूछा कि रिक्त पदों को भरने के लिए आपने क्या किया? आपका कहना है कि पद रिक्त रहने से स्थिति खराब है. जब आधे पद रिक्त हैं, तो मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है? रिम्स की व्यवस्था कैसे चल रही है? कितने दिनों में भरती प्रक्रिया शुरू करेंगे?

तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया : निदेशक ने कहा कि वे पिछली सुनवाई के दाैरान राज्य से बाहर थे. इसलिए अदालत के आदेश की जानकारी नहीं है. उन्होंने चार सप्ताह की मोहलत देने का आग्रह किया. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की माैत हो रही है आैर आप कागजी कार्यवाही के लिए समय मांग रहे हैं. अदालत ने तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.

अगली सुनवाई के दाैरान शुरू की गयी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की. सुनवाई के दाैरान निदेशक प्रमुख (स्वास्थ्य सेवाएं) डा सुमंत मिश्रा, रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल व कार्मिक विभाग के पदाधिकारी सशरीर उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निलिमा रूंडा ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है.

झामुमो के अल्पसंख्यक मोर्चा ने रिम्स निदेशक के कार्यालय का किया घेराव

रांची. झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रवार को रिम्स निदेशक डॉ बीएल शेरवाल के कार्यालय का घेराव किया. मोर्चा के सदस्य बरियातू स्थित झामुमो कार्यालय से रैली के रूप में दोपहर साढ़े तीन बजे निकले. मेडिकल चौक हाेते हुए ये लोग निदेशक कार्यालय की ओर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया.

सदस्यों ने वहां स्वास्थ्य मंत्री व रिम्स निदेशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इसके बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रिम्स निदेशक से मिलने गया, लेकिन निदेशक विभागीय कार्य से कहीं गये हुए थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पायी. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल से अधीक्षक डॉ एसके चौधरी को पांच सूत्री ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 50 रुपये के कारण बच्चे की जान चली गयी और स्वास्थ्य मंत्री अमानवीय बयान दे रहे हैं. सरकार ऐसे मंत्री को तत्काल हटाये. ट्रॉली मैन व बेड की संख्या बढ़ायी जाये. डॉक्टरों से जेनेरिक ही दवा लिखने का आदेश जारी किया जाये. दलालों से रिम्स को बचाया जाये. प्रतिनिधिमंडल में जमील खान,अंतु तिर्की, रोशन कुमार, जुबेर आलम, नईम खान, संध्या गुड़िया, जावेद अख्तर सहित कई लोग मौजूद थे.

दारोगा बहाली में आये अभ्यर्थियों ने ट्रेनों पर किया कब्जा

दारोगा बहाली में रांची आये विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को हटिया-पटना, रांची-भागलपुर, रांची-दुमका इंटरसिटी, मौर्य एक्सप्रेस समेत बिहार और यूपी की ओर जानेवाली कई ट्रेनों पर कब्जा कर लिया. अभ्यर्थी स्लीपर और एसी कोच बोगी में भी यात्रियों के सीट पर जाकर जबदस्ती बैठ गये. इस कारण अभ्यर्थियों व यात्रियों के बीच तू-तू, मैं-मैं भी हुई. वहीं, अभ्यर्थियों की भीड़ खादगढ़ा बस स्टैंड में भी देखी गयी.