कहा, राजद बताये जब 2003 में सृजन के खाते में सरकारी पैसा जमा कराने का दिया गया निर्देश, उस समय कौन सीएम और वित्त मंत्री थे
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा में राजद विधायकों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजद के विधायक मुख्यमंत्री और उन्हें सदन के अंदर अपशब्द कह रहे हैं. जिस प्रकार के शब्दों का वे प्रयोग कर रहे हैं, वह असंसदनीय और अशोभनीय है.
विपक्ष के लिए कहावत सटीक है कि चोर मचाये शोर. साथ ही जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते. उन्होंने कहा कि सृजन का मामला आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे उजागर किया और अब सीबीआइ जांच के लिए अनुशंसा भी कर दी गयी है. सृजन की शुरुआत 2000 से ही हो गयी थी, उस समय प्रदेश में राजद की सरकार थी और उनके ही मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री थे.
2000 में ही सृजन के लिए बिल्डिंग आवंटित की गयी. 2003-04 में सृजन को 30 साल के लिए वही बिल्डिंग लीज पर दी गयी. एक साल बाद लीज की अवधि 50 साल करने का आवेदन भी आया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजद के कार्यकाल में ही 2003 में सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड के बैंक शाखा में राशि जमा करने का भी निर्देश दिया गया. राजद को बताना चाहिए कि उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी और वित्तमंत्री कौन व किस दल के थे? उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सृजन घोटाला को लेकर कोई प्रमाण हैं तो वे सीबीआई को दे सकते हैं.और जांच में सहयोग कर सकते हैं.
बिना दस्तावेज व आधार के लगाये जा रहे आरोप
विधान परिषद में विनियोग विधेयक पारित कराते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिना दस्तावेज व आधार के आरोप लगाये जा रहे हैं. पांच दिनों से हमलोगों को अपशब्द कहे जा रहे हैं. किन-किन शब्दों को प्रयोग नहीं किया गया. जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वे आरोप लगा रहे हैं. शीशे के घर में रहनेवाले दूसरों पर पत्थर फेंका नहीं करते हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कि आपने ऐसा काम किया जो वर्षों तक इतिहास में लोग आपको याद रखेंगे कि आपने भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया. जब हम साढ़े सात साल साथ रहे तो एक दाग नहीं लगा. सृजन घोटाले में कोई नहीं बचेगा.
सृजन सहकारी विकास समिति को किसने ढाई एकड़ जमीन तीस साल के लीज पर 2400 रुपये प्रति साल पर दिया. 2003 में किनकी सरकार थी. समिति के बैंक में सभी तरह का खाता खोलकर प्रोत्साहित करने के संबंध में सभी बीडीओ, डीआरबीए, पंचायत समिति सदस्य को कहा गया. उन्होंने कहा राज्य में बाढ़ की विपत्ति से मुख्यमंत्री सहित सारे अधिकारी जुझ रहे हैं. ऐसे में एक राजनीतिक दल प्रशंसा, सहयोग, मदद करने की बजाये रैली करने में व्यस्त हैं.
लोकतंत्र में हर को अधिकार है, लेकिन ऐसे समय में क्या उसका विचार रैली को स्थगित करने का नहीं हो सकता है. प्रधानमंत्री के दौरे को हवाखोरी करने की बात कही जा रही है. 1990 से लेकर 15 साल तक हम भी विधायक रहे, लेकिन बाढ़ में मोटर बोट, एयर ड्रॉपिंग नहीं देखा था. एक माह बाद दो किलो चुड़ा किसी तरह पहुंचा दिया जाता था.
