कोलकाता: चिटफंड घोटाला मामले में आंदोलन कर रहे निवेशक और एजेंट सुरक्षा मंच ने कलकत्ता हाइकोर्ट से निवेदन किया है कि वह मामले को तुरंत निपटाने के लिए एक विशेष पैनल बनाकर हफ्ते में कम से कम तीन दिन सुबह से शाम तक सुनवाई करे, ताकि करोड़ों लोगों को राहत मिल सके. हजारों की संख्या में निवेशक रानी रासमणि रोड पर सभा कर यह मांग की.
आंदोलनकारियों के तेवर को देखते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने आंदोलनकारियों को दफ्तर बुलाया और उनका मांग पत्र लेकर एक अपील मुख्य नयायाधीश के दफ्तर में दाखिल करने की सलाह दी. मानवाधिकार की रक्षा की मांग पर चल रही इस सभा में राज्य के कोने-कोने से हजारों निवेशक आये थे. कांग्रेस से असीत मित्रा सहित वाममोर्चा के अन्य नेता भी सभा स्थल पर पहुंचे.
सभा में सारधा, रोजवैली, अलकेमिस्ट जैसी तमाम चिटफंड कंपनियों के निवेशक और एजेंट शामिल थे. वक्ताओं ने कहा कि पूरे देश में अब तक एक हजार से ज्यादा एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं. इसमें अकेले पश्चिम बंगाल में 266 लोग अपनी जान दे चुके हैं. कुल 143 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं.
राज्य सरकार एसपी तालुकदार कमेटी की तरह और 10 कमेटियां बनाये और उसके अधीन 10 कंपनियों को रखकर जांच करे. लोगों को उनके पैसे लौटाये. वक्ताओं ने साफ कहा कि निवेशकों का पैसा कंपनियां जमीन खरीदने में लगायी है. मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक बनाने की बात कर रही हैं.
हमलोग गुजारिश करते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इन कंपनियों की जमीन खरीदें, ताकि निवेशकों को उनका पैसा मिल सके. इसके साथ ही निवेशकों को रकम लौटाने का जिम्मा हाइकोर्ट की देखरेख में हो, इसके लिए आंदोलनकारी हाइकोर्ट से अपील कर रहे हैं. वक्ताओं में सुबीर दे के अलाव माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र, सुजन चक्रवर्ती, श्यामल चक्रवर्ती, दीपक घोष के अलावा कांग्रेस के असीत मित्रा शामिल थे.
