आरा : वीर कुंवर सिंह विवि के अंगीभूत लॉ कॉलेज महाराजा लॉ कॉलेज के नामांकन पर लगी रोक को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हटा लिया है. इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुलसचिव वीर कुंवर सिंह विवि को पत्र जारी कर दिया गया है. इसकी प्रतिलिपि कॉलेज को भी जारी की गयी है. नामांकन पर लगी रोक हटने के बाद महाविद्यालय प्रशासन सत्र 2017-18 में एलएलबी में दाखिले को लेकर तैयारियों में जुट गया है.
मालूम हो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दो माह पूर्व महाराजा लॉ कॉलेज के नामांकन पर रोक लगा दी गयी थी. गत वर्ष जुलाई माह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कॉलेज का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद कई बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए शो कॉज पूछा गया था. वीर कुंवर सिंह विवि प्रशासन और कॉलेज प्रशासन द्वारा शो कॉज का जवाब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा गया. जवाब से संतुष्ट होकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नामांकन पर लगी रोक को हटाया और इसकी मान्यता को बहाल रखा. नामांकन पर लगी रोक हटने के बाद छात्रों में काफी खुशी है. क्योंकि एलएलबी में दाखिले के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
शिक्षकों की कमी पर जारी किया पत्र : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महाराजा लॉ कॉलेज में शिक्षकों की कमी पर आपत्ति जतायी है. इसको लेकर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग एवं मुख्य सचिव को भी पत्र जारी किया गया है. शिक्षकों की कमी पद सृजन करते हुए दूर करने की बात कही गयी थी.
सितंबर में नामांकन प्रक्रिया हो सकती है शुरू
नामांकन पर लगी रोक हटने के बाद कॉलेज प्रशासन तीन वर्षीय एलएलबी पाठयक्रम सत्र 2017-18 में दाखिले को लेकर तैयारियों में जुट गया है. सितंबर के प्रथम सप्ताह में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इस बार कॉलेज प्रशासन ऑनलाइन नामांकन के लिए योजना तैयार कर रहा है. यह प्रक्रिया अगर बहाल होती है तो छात्रों को दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उम्मीद जतायी जा रही है कि इस बार ऑनलाइन सिस्टम यहां भी कार्य करेगा. कॉलेज के प्राचार्य डॉ शेखर कुमार ने बताया कि जल्द ही नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि घोषित की जायेगी. इस बार ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जायेगी.
नामांकन राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर के तहत पूरा किया जायेगा. उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी को देखते हुए छात्रहित में गेस्ट फैकल्टी का भी सहारा लिया जायेगा.
छात्रों पर बढ़ सकता है शुल्क का बोझ
महाराजा लॉ कॉलेज से एलएलबी करने के लिए शुल्क का बोझ बढ़ेगा. पहले की तुलना में छात्र – छात्राओं को अब अधिक शुल्क नामांकन के दौरान देना पड़ सकता है. हालांकि अभी इस संबंध में कॉलेज की ओर से कोई अाधिकारिक सूचना जारी नहीं की गयी है. इधर सूत्रों की माने तो प्रति वर्ष भारी भरकम निरीक्षण शुल्क तय किये जाने के कारण शुल्क में वृद्धि हो सकती है. मालूम हो कि लॉ के लिए 2010 में बार काउंसिल इंडिया द्वारा एक नयी नीति निर्धारित की गयी. पहले संबद्ध लॉ कॉलेजों को निरीक्षण शुल्क हर वर्ष जमा करना पड़ता था लेकिन अब अंगीभूत कॉलेज के लिए भी यह नियम लागू कर दिया गया.
इसके तहत महाराजा लॉ कॉलेज को हर वर्ष साढ़े तीन लाख रुपये निरीक्षण शुल्क के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जमा करना होगा. इस मोटी रकम के कारण कॉलेज का आंतरिक फंड भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि नामांकन के दौरान सामान्य छात्रों से 1493 रुपये ही वसूले जाते हैं. अब निरीक्षण शुल्क भी साढ़े तीन लाख रुपये हर वर्ष जमा करना है. यही कारण है कि कॉलेज प्रशासन नामांकन शुल्क में वृद्धि कर सकता है.
