रांची:झारखंड में पुलिस विभाग में 10,000 और कर्मियोंकी भर्ती की जायेगी. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को यह घोषणा की. यहां झारखंड सशस्त्र पुलिस (1) में झारखंड पुलिस अलंकरण परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की अहम भूमिका होती है. उन्होंने पुलिस को उग्रवाद पर लगाम लगाने और इससे संबंधित घटनाओं में 50 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के लिए बधाई दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों का आर्थिक तंत्र ध्वस्त करने के लिए सरकार काम कर रही है. मैंने डीजीपी से भी कहा है कि अवैध तरीके से धन अर्जित करनेवाले नक्सलियों पर कठोर कार्रवाई करें. रघुवर दास ने कहा कि चुनौतियां बड़ी हैं. वसूली के पैसों का इस्तेमाल मासूम युवकों को गुमराह करने और नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा के लिए किया जा रहा है. उन्होंने पुलिस से अपराधियों का दुश्मन और नागरिकों का सच्चा दोस्त बनने को कहा.
श्री दास ने कहा कि सहायक पुलिस के पद पर राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में 2500 पदों पर युवक-युवतियों की नियुक्त हुई है. अगले तीन वर्षों में बेहतर काम करनेवाले सहायक पुलिस को पुलिस में स्थायी रूप से बहाल किया जायेगा. उन्होंने कहा, अभी पुलिस विभाग में और 8000 नियुक्तियां होनी हैं. सरकार पुलिस विभाग में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं होने देगी. लेकिन, सरकार की कुछ अपेक्षाएं पुलिस से हैं. जनता जब 100 में डॉयल करें, तो पुलिस को वहां तुरंत पहुंचाना चाहिए. यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि फोन करने पर किसी ने रिसीव नहीं किया या घटनास्थल पर कोई नहीं पहुंचा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सुशासन देना चाहती है. जब कोई पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजता है, तब उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बेटी सुरक्षित घर लौटेगी. श्री दास ने कहा कि थाना में आनेवाले लोगों के साथ पुलिसकर्मी विनम्रता के साथ व्यवहार करें. साथ ही जन प्रतिनिधियों का भी सम्मान करें और उनकी बात सुनकर विधिपूर्वक कार्रवाई करें. थाना दलाल से दूर रहे.
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज और पुलिस के बीच दूरियां हैं. इसे समाप्त करने के लिए पुलिस मानकी मुंडा के साथ बैठक करें. उनकी समस्याएं सुनें और निदान करें. थाना पहुंचनेवाले एक गरीब आदमी के कपड़े देखकर पुलिस उनका सम्मान नहीं करती है. जबकि अमीर आदमी के कपड़े को देखकर पुलिस उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देती है. अमीर और गरीब के बीच यह फर्क नहीं होना चाहिए. राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलानेवाले असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई करनेकी जरूरत है. पुरानी पीस कमेटी को भंग कर नयी पीस कमेटी बनायें. इसमें शामिल होने के लिए युवा वर्ग को प्रोत्साहितकरें.
बांग्लादेशी घुसपैठ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे न सिर्फ रोका जाना चाहिए, बल्कि घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के मकसद से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं. भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से पहचान कार्ड और मतदाता कार्ड बन जाते हैं, लेकिन अब यह नहीं होगा.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संगठित अपराध और कोयलांचल में कोयले के अवैध कारोबार को रोका जायेगा. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अनैतिक और गैरकानूनी काम करनेवाले को बख्शा नहीं जायेगा. चाहे वह कोई भी क्यों न हो.
